उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन तत्काल सम्बोधन गरिने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री साहले नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र सुशासनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले कानुन र प्रशासनिक प्रक्रिया जहाँ बाधक छन्, त्यहाँ तत्काल सुधार थालिने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव चिर्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने अनावश्यक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने बताएका छन्।
मन्त्री साहले नीति तथा निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन नहुने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। नीति, निर्णय र त्यसको नतिजामुखी कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको ढाँचासहितको एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
समिति बैठकबाट आएका सांसद तथा विज्ञहरूका सुझावलाई मन्त्रालयले नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समेट्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा औद्योगिक विकासको अथाह सम्भावना भए पनि त्यसलाई ठोस परिणाममा बदल्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री साहले अब राज्यको ध्यान वातावरण निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
मुलुकसँग ऊर्जावान युवा जनशक्ति, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत्, कृषि र दुई विशाल अर्थतन्त्र भारत र चीनबीचको रणनीतिक अवस्थिति रहेको औंल्याउँदै उनले नीति, पुँजी, प्रविधि, सीप र सुशासनलाई एकीकृत धारमा जोड्न संसद्, सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्री साहले भने, ‘मन्त्रालयको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ, जहाँ कानुन बाधक छ, त्यहाँ कानुन सुधार गर्छौं; प्रक्रिया बाधक छ, सरल बनाउँछौँ, समन्वयको कमी छ, समन्वय गर्छौं र भ्रष्टाचार वा अनावश्यक हस्तक्षेपमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछौँ। सम्भावना भएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी परिणाममुखी काम गर्छौं। अब नीति, निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन आवश्यक छ। आजको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौँ। नेपालमा उद्योगको सम्भावना पर्याप्त छ। युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत्, कृषि तथा दुई ठूला बजारबीचको रणनीतिक अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै नीति, पुँजी, प्रविधि, सीप र सुशासनलाई एउटै दिशामा अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य केवल उद्योग खोल्नु होइन, प्रतिस्पर्धी उद्योग निर्माण गर्नु, केवल व्यापार बढाउनु होइन, उत्पादन र निर्यात बढाउनु; र केवल रोजगारी खोज्नु होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। यसका लागि सरकार, संसद्, निजी क्षेत्र, श्रमिक र सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक छ।’
सरकारको मूल अभीष्ट उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनु मात्र नभई नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
व्यापार घाटा घटाउन केवल व्यापार होइन, आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको हिस्सा बढाउँदै स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नु वर्तमान मन्त्रालयको मुख्य कार्यभार रहेको मन्त्री साहले स्पष्ट पारेका छन्।