सञ्जय मिश्रा/न्युज कारखाना
रौतहट, २५ असोज । रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्रमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद भएको एक साता बितिसक्दा पनि त्यसको स्रोत, गन्तव्य र सम्भावित संलग्न व्यक्तिबारे ठोस विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। राज्यको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सामग्री बरामद भएको घटनामा अनुसन्धानको प्रगति नदेखिँदा प्रहरी प्रशासन र राजस्व निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
परोहा नगरपालिका–३ तेजापाकड क्षेत्रमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बीओपी सरमुजवाको टोलीले गत १६ गते ६ रोल स्टिकर बरामद गरेको थियो। एउटा रोलमा करिब २० हजारका दरले कुल एक लाख २० हजार थान स्टिकर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रतिस्टिकर ८८ रुपैयाँ २० पैसाका दरले गणना गर्दा यसको मूल्य एक करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ। यी स्टिकर ५० यूपी क्षमताको १८० एमएल मदिराको बोतलमा प्रयोग हुने प्रकृतिका रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।
कसका लागि आउँदै थियो स्टिकर?
भारतबाट यति ठूलो परिमाणमा स्टिकर कसले ल्याउँदै थियो र नेपालमा कसलाई बुझाउने तयारी थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। ती स्टिकर कुनै मदिरा उद्योगसम्म पुर्याउन खोजिएको थियो वा अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो भन्ने खुलेको छैन।
सशस्त्र प्रहरीले बरामद स्टिकर अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा पठाएको जनाएको छ। तर, स्टिकर सक्कली हुन् वा नक्कली, तिनको स्रोत के हो र सम्भावित दुरुपयोगबारे अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। घटनामा कसैलाई पक्राउ गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक नभएकाले अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि चासो बढेको छ। यद्यपि, सार्वजनिक जानकारी नआउनु मात्रै अनुसन्धान नभएको प्रमाण होइन। सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको अवस्था स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
बालेन्द्र शाह सरकारसँग जोडिएको पारदर्शिताको अपेक्षा
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, संवेदनशील प्रकृतिको घटना सार्वजनिक भएको एक साता बित्दासमेत अनुसन्धानबारे स्पष्ट जानकारी नआउँदा पुरानै कार्यशैली दोहोरिएको गुनासो उठ्न थालेको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकरको अवैध प्रयोग भएको पुष्टि भएमा त्यसले राज्यको राजस्वमा असर पार्न सक्छ। तर, बरामद स्टिकर राजस्व छलीका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि परीक्षण र अनुसन्धानको नतिजा आवश्यक छ।
अब सम्बन्धित निकायले स्टिकरको प्रामाणिकता, स्रोत, गन्तव्य र सम्भावित संलग्न व्यक्तिबारे अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सशस्त्र प्रहरी मधेश प्रदेशका प्रमुख डीआईजी विष्णु भट्टले राजस्वको स्टिकरबारे हालसम्म अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै डीआईजी भट्टले शुक्रबार बाराका सशस्त्र प्रहरीका एसपीमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरामा कुरा भएको बताए। अनुसन्धानमा अझै केही दिन लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
सीमामा सामग्री बरामद गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाएर दोषी भए कारबाही गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। एक लाख २० हजार स्टिकरको यो प्रकरणमा प्रहरी प्रशासन र राजस्व निकायको जवाफदेहिता अब मुख्य चासो बनेको छ।