जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीको कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको छ।
समितिमा उपस्थित सांसदहरूले जोशीको कार्ययोजनाको प्रशंसा गर्दै द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने, युरोपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने र जर्मनीबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा ठोस योजना माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले जर्मनीसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र नेपाली उत्पादनको युरोपमा पहुँच बढाउन आग्रह गरे। उनले युरोपेली युनियनको खाद्य मापदण्डअनुसार नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण र ल्याब टेस्टका लागि पहल गर्न प्रस्तावित राजदूतलाई सुझाव दिए। युक्रेनमा जोखिममा रहेका नेपालीहरूको खोजतलास र उद्धारका लागि योजना प्रस्तुत गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद दंगालले जर्मनीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई दिने ‘अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स’को कोटा बढाउन कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जर्मनीको आर्थिक सहयोगको प्रभावकारिता बढाउन प्रस्तावित राजदूतले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
उनले भने, ‘नेपाली चिया, अलैँची तथा अन्य कृषिजन्य र औषधिजन्य वस्तुको जर्मनी तथा युरोपेली बजारमा पहुँच बढाउन र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ? रुस–युक्रेन युद्धका कारण जोखिममा परेका नेपाली नागरिकको खोजी, उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि यहाँको योजना के छ? नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि युरोपेली संघको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच र अन्य सहुलियत निरन्तर राख्न यहाँले कस्तो कूटनीतिक पहल गर्नुहुन्छ? जर्मनीको विकास सहायता बढाउन र संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत विकास सहायतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न यहाँले के भूमिका खेल्नुहुन्छ? जर्मनीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने यहाँको योजना के छ? यसको स्वरूप, स्थान र समयबारे केही प्रस्ताव तयार गर्नुभएको छ?’
नेकपा एमालेकी सांसद पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तावित राजदूत जोशीको प्रस्तुतिको प्रशंसा गर्दै कूटनीतिक नियोगलाई केवल सहकार्यको थलो मात्र नभई राष्ट्रिय हितमा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने केन्द्र बनाउन आग्रह गरिन्। उनले विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेको श्रम शोषण, अवैध भर्ना र कागजात नियन्त्रणजस्ता समस्यालाई जर्मनीमा दोहोरिन नदिन सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद अर्यालले नेपाल र जर्मनीबीच सन् २०२३ मा भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले भनिन्, ‘जर्मनीमा श्रम सम्झौताअनुसार तलब नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने, अवैध भर्ती हुने तथा रोजगारदाताले कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्न यहाँले कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नुहुन्छ? आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको संख्या, रोजगारीको प्रकृति र कानुनी हैसियतसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना के छ? सन् २०२३ मा नेपाल र जर्मनीबीच भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ? नेपाल–जर्मनीबीचको व्यापार घाटा घटाउन र जर्मन लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न यहाँको ठोस योजना के छ? लगानीका प्रतिबद्धतालाई वास्तविक परियोजना र उपलब्धिमा कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ? नेपाल–जर्मनी कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठका कार्यक्रमलाई औपचारिक सभा र समारोहमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन प्रवर्द्धनसँग जोड्ने यहाँको योजना के छ?’
उनले दुई वर्षपछि मनाइने नेपाल–जर्मन कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठलाई आर्थिक समृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नसमेत सुझाव दिइन्।