काठमाडौँ । रसुवा–नुवाकोट विपत्तिपछि जलवायु अभियन्ताको अपिल स् नेपाललाई ऋण होइन, जलवायु न्यायअनुसार अनुदान देऊ
रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपत्तिपछि जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले नेपाललाई तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन्।
जलवायु अभियन्ताहरूले संयुक्त अपिलमार्फत नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न निर्णायक कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका हुन्। जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ तथा पत्रकारहरू सहभागी जलवायु अभियन्ता समूहले विपद् पुनर्निर्माणका नाममा नेपालमाथि थप ऋणको भार नथोपर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।
विश्व समुदायको सहयोगबिना नेपालले हालको महाविपत्तिको पुनर्निर्माण गर्नुका साथै आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता विपद्को सामना गर्न कठिन हुने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै जलवायु न्यायका लागि सिर्जना गरिएका कोषमार्फत नेपाललाई अनुदानमा सहयोग उपलब्ध गराउन अभियन्ताहरूले आह्वान गरेका छन्।
जलवायु अभियन्ताहरूले हालैको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको नेपालले भोगिरहेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनीहरूले जारी गरेको ‘जलवायु न्यायका लागि अत्यावश्यक अपिल र नेपालका लागि तत्काल, भरपर्दो जलवायु वित्त’ शीर्षकको संयुक्त वक्तव्यमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सहयोगका नाममा नेपालमाथि ऋण थोपर्नु थप अन्याय हुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
संयुक्त अपिलमा जलवायु वित्तलाई सहायता वा दानको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायसँग जोडिएको अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपालमा विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हुने बताउनुभयो।
उहाँले विपद् उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि एफआरएलडीमार्फत नेपालमा तत्काल वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको माग रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक रहेको र पहिल्यै ऋणभार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा रहेकोले विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु दोहोरो अन्याय हो—जीवन र जीविकामा एकपटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रोपटक।”
अपिलमा कमजोर हिमाली भू–बनावट, हिमनदीबाट पोषित नदीहरू तथा अस्थिर भिरालो भू–भागका कारण नेपाल हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको तथा तातिँदै गएको हिमालयले यस्ता घटनालाई थप बारम्बार र गम्भीर बनाइरहेको भन्दै अभियन्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
हालैको हिमाली विपत्तिले नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीमा रहेको कमजोरीसमेत उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जटिल प्रकृतिका विपद्का लागि विशेष पूर्वचेतावनी तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा लगानी गर्न पनि अपिल गरिएको छ।
मनसुन–केन्द्रित पूर्वाधारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद्को समयमै पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिको पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
संयुक्त अपिलमा साझा हिमाली नदी बेसिनका लागि क्षेत्रीय सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्नुका साथै जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
जलवायु अभियन्ता थापाले जलवायुविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, जलवायु विशेषज्ञ, जलवायु पत्रकार तथा जलवायु क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको संयुक्त आवाजका रूपमा अपिल जारी गरिएको बताउनुभयो।
अपिलमा विपद्मा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तजनप्रति समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।
चाहनुहुन्छ भने यसलाई अझै छोटो, कडा र प्रकाशनयोग्य समाचार शैलीमा ४–५ अनुच्छेदमा पनि सम्पादन गर्न सक्छु।