काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
टेक स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीसँगको विशेष छलफलका क्रममा उनले यस क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा कानुनी अड्चनहरू फुकाउँदै नेपाली ट्यालेन्टलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण नेपालको विकासका लागि ‘डिस्टेन्सलेस र वेटलेस’ अर्थात् भौगोलिक दूरी र तौलको प्रभाव नपर्ने आर्थिक मोडालिटी उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए। विगत १२–१५ वर्षदेखि आफूले यस अवधारणाको वकालत गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले आईटी क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्याङ्कीय रूपमा पुष्टि गरेको बताए।
उक्त अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यात भइरहेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रिल्यान्सर सक्रिय रहेको र १०२ भन्दा बढी आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ। परम्परागत निर्यातजन्य वस्तु पश्मिना, कार्पेट र कृषि उपजको तुलनामा कम सरकारी लगानीमै आईटी क्षेत्रले छोटो समयमा गरेको प्रगति उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ थियो।
बढ्दो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रभावबारे चर्चा गर्दै उनले परम्परागत आउटसोर्सिङ र सामान्य कोडिङको सान्दर्भिकता कम हुँदै गएको बताए। नेपालले अब एआई, डाटा सेन्टर र कम्प्युट पावरजस्ता क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले जलविद्युत आयोजनामा अपनाइएको ‘फ्री इनर्जी’को मोडलजस्तै कम्प्युट पावरमा पनि नेपालले स्वामित्व लिन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु सरकारको चाहना रहेको बताए। यसका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा सरकार हदैसम्म उदार हुन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यसका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रको सुरुवात गरिसकेको उनको भनाइ थियो।
लगानी बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन रहेका प्रक्रियागत झन्झट हटाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले बजेटको फलोअपका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि ‘इन्टेरिम प्याकेज’ ल्याउने सोच बनाएको बताउँदै उनले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे।