काठमाडौँ । नारायणी र राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रमा फेला परेका पहिचान हुन नसकेका शवलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ।
फिस्लिङदेखि गोलाघाटसम्मको क्षेत्रमा हालसम्म संकलन गरिएका २३३ शवमध्ये ६ जनाको पहिचान खुलेर आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ। बाँकी शव लामो समयसम्म फ्रिजमा राख्न सम्भव नभएपछि सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस ९आईसीआरसी० को प्रोटोकलअनुसार जमिनमुनि सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
शव व्यवस्थापनका लागि करिब १।५ मिटर गहिरो खाडल तयार गरिएको छ। प्रत्येक शवलाई छुट्टाछुट्टै राखिनेछ भने दुई शवबीच ४० सेन्टिमिटर दूरी कायम गरिनेछ। ठाउँको सदुपयोग गर्न एउटा शवको टाउकोतर्फ अर्को शवको खुट्टा पर्ने गरी राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक शवको हात वा खुट्टामा नष्ट नहुने प्रकारको पहिचान ट्याग राखिएको छ। भरतपुरमा संकलित शवलाई ‘बीएचएफ ०१’, ‘बीएचएफ ०२’ लगायतका कोड दिएर नम्बरिङ गरिएको छ।
शवलाई माटोले पुरेपछि त्यसमाथि कङ्क्रिटको सामान्य ढलान गरी नम्बर उल्लेख गरिएको स्ट्यान्ड बनाइनेछ। जमिनमुनि शवमा राखिएको नम्बर र जमिनमाथिको स्ट्यान्डमा राखिएको नम्बर एउटै हुने भएकाले भविष्यमा पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित शव निकाल्न सहज हुनेछ।
शव व्यवस्थापनका क्रममा संयुक्त मुचुल्का तयार पारिनुका साथै फोटो, भिडियो र भौगोलिक अवस्थिति ९जीआर० समेत अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राखिनेछ।
पहिचान नभएका सबै शवको डीएनए नमुना संकलन गरिसकिएको छ। बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल वा प्रहरी कार्यालयमार्फत आफ्नो डीएनए नमुना दिन सक्नेछन्। प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा आफन्तको डीएनए र शवको डीएनए मेल खाएमा सुरक्षित रूपमा राखिएको शव निकालेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
नारायणी र राप्ती नदीका भङ्गाला तथा निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा अझै शव हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा विशेष विपद् व्यवस्थापन टोली परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले नदी किनारमा दैनिक खोजी तथा शव संकलनको काम जारी राखेको जनाएको छ।
सडेको तथा दुर्गन्धित अवस्थामा शव फेला पर्ने भएकाले संकलन र व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पीपीई, ग्लोभ्स र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिएको छ। शव राख्न पर्याप्त ‘डेड बडी ब्याग’ समेत व्यवस्था गरिएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाएका तर पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिको सम्मानजनक तथा वैज्ञानिक रूपमा अन्तिम व्यवस्थापन गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।