काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तहरूले दबाबमूलक अभियान सुरु गरेका छन् ।
मंगलबार सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा प्राविधिकका आफन्तहरू आयोजनाको निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर यथाशीघ्र खोज तथा उद्धार कार्य अघि बढाउन दबाब दिएका हुन् ।
काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले बाढी आएको सातौँ दिनमा बल्ल उद्धार कार्य सुरु गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आयोजनामा फसेका नागरिकप्रति राज्य र निर्माण कम्पनीले पशुवत् व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
आयोजनाको कार्यालयसमेत बाढीले बगाएका कारण सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा प्राविधिकको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी दिइएको भन्दै खरेलले निर्माण कम्पनीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
उनका अनुसार आफन्तको खोजी आफैँ गर्न खोज्दा समेत सरकारले अनुमति नदिएको र सरकारले पनि समयमै प्रभावकारी उद्धार गर्न नसकेको गुनासो छ । उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडित आफन्तहरूले सोमबार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।
खरेलले आफूले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार बाढीपछि ४३ जना कर्मचारी तथा प्राविधिक आयोजनाको सुरुङभित्र रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूमाथि निर्माण कम्पनी र राज्यको तर्फबाट पशुवत् व्यवहार भइरहेको छ । आयोजनामा फसेर सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको खोजी हिजोदेखि मात्र सुरु गर्नुभएको हो । हिजोसम्म अफिस नै बगाएको कारण डाटा नभएको भनियो ।’
आफन्तहरूले आफ्नै तर्फबाट हराएका व्यक्तिको खोजी गर्न खोज्दा अनुमति नदिएको उनले बताए ।
‘हामी स्वयंले हराएका आफन्त खोज्छौँ भन्दा अनुमति दिइएन । ६ वटा हेलिकप्टरसहित सगरमाथा उद्धार टोलीलाई अनुमति दिनका लागि हामी आफैँले आर्मीका चिफ र गृह मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरेर यहाँ आइपुगेका हौँ,’ उनले भने ।
उद्धारका लागि आवश्यक हेलिकप्टरसमेत उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि आफूहरू आक्रोशित भएको उनको भनाइ छ ।
‘रेस्क्यु गर्न जानको लागि हेलिकप्टर नै छैन भनेपछि हामी पीडितहरूले बाध्य भएर यो अफिस तोडफोड गर्नुपरेको हो । आज बाढी गएको सातौँ दिनमा भर्खर उद्धार कार्य सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सुरुङभित्र ठूलो ढुंगाले बाटो अवरुद्ध गरेको भनिएको छ । त्यसकारण प्राविधिक टोली परिचालन गर्नुपर्ने तथा उद्धारका लागि आवश्यक जेनेरेटरको व्यवस्था आफन्तहरूले समेत गरिरहेको उनले बताए ।
‘यति सानो–सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन, मान्छे मरिरहेका छन् । यहाँ अहिले ८७ जनाको लिस्ट आएको छ । जसमध्ये ४३ जना चाहिँ त्यहाँ छन् भन्ने कुरा आएको छ,’ खरेलले भने ।
सरकारले मंगलबार मात्रै जलविद्युत् निर्माण कम्पनीहरूलाई सुरुङ तथा आयोजनाभित्र फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि अनुमति दिएको जनाइएको छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलभित्र अझै झण्डै ९ सय जना उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल