देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठीक छः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुधवार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवार हुने भएकाले पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्न अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । देशको कार्यकारी समक्ष राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री मातहत नै राष्ट्रिय अनुसन्धान हुँदा ठीक हुन्छ । किनभने प्रत्यक्ष सूचना पुग्छ । प्रधानमन्त्री देशको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिनुहुन्छ । कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट हामीले पुरानो व्यवस्थालाई नै यथास्थितिमा ल्याउन खोजेका हौँ ।’
उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा संस्थालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने विषयमा संसदीय छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तर साविकको व्यवस्था जगाउने उद्देश्यले मात्रै हाल विधेयक ल्याएकोले यसले संरचनागत निर्णयमा ठूलो प्रभाव नपार्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अध्यादेशमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाभन्दा साविककै व्यवस्था उपयुक्त रहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो ।