राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधवार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्तावप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले राज्यका महत्वपूर्ण अधिकार र शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुने बताउनुभयो। सबै शक्ति केन्द्रित गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको मुलुकमा शक्ति केन्द्रीकरणले सुशासनभन्दा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि राज्यका सबै संयन्त्रको प्रत्यक्ष सञ्चालन प्रधानमन्त्री आफैँले गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भविष्यमा अर्थसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने प्रस्ताव आउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बाह्य गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै संरचना बनाउन चाहेको भए त्यससम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। बाह्य गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जुनसुकै सरकार अथवा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि पावर भएपछि शक्ति बढी लिन चाहने, शक्ति एक ठाउँमा थुपार्ने गरेको देखियो। नेपालको जस्तो भर्खरै लोकतन्त्र हुर्कंदै गरेको ठाउँमा यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने डर हुन्छ। हामी जति धेरै शक्तिलाई एक ठाउँमा एकत्रित गर्छौँ, त्यति नै त्यसले सुशासन दिनेभन्दा कुशासन हुने अथवा त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावनाहरू बढ्छन्। अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरेर जुन यो विधेयकमा आएको छ, यो गलत छ। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री एक्जुकेटिभ चिफ हो। तर सबै अपरेटर प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने होइन। अहिले यो पावरलाई असाध्यै बढी सेन्ट्रलाइज गर्न चाहने प्रवृत्ति बढेको छ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भूर सुनारले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहनुपर्ने बताउनुभयो। स्थापनाकालदेखि लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरेको विभागले विगतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा विभाग प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजाँदा प्रभावकारी हुने भन्ने नहुने उहाँले बताउनुभयो। संविधानको धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विभागको संरचना कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोज्नु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यो प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा कसरी प्रभावकारी बन्छ? के त्यस्तो चमत्कार थपिन्छ र त्यो प्रभावकारी बन्छ? त्यसले गर्दा पनि यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहँदा राम्रो हुन्छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछ भनिएको छ। अहिले संविधान मिच्ने काम किन भयो? यो संविधान मिच्नु हुँदैन र संविधानअनुसार नै यो रहनुपर्छ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्दले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदैमा कायापलट नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार आफू मातहत केन्द्रित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो।
उहाँले आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरको जिम्मेवारी फरक–फरक निकायलाई दिने भए पनि सरकारले स्पष्ट संरचना बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आन्तरिक गुप्तचर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र बाह्य गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने अवधारणामा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि त्यसका लागि सरकारले छुट्टै विधेयकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले विगतमा विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा पनि सम्बन्धित घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समयमै जानकारी नहुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा पनि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सूचना नपाउने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विभाग कहाँ रहने भन्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म सूचनाको प्रभावकारी पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियासँगको समन्वय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई अकाउन्टेबल र रिस्पोन्सिबल बनाउने हो। कोही अकाउन्टेबल भइरहेको छैन, रिस्पोन्सिबल भइरहेको छैन भन्दैमा सबै कुरा आफूतिर लैजाने होइन। आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउने, कसरी रिस्पोन्सिबल बनाउने भन्नेतिर पो काम गर्नुपर्ने हो। कोही काम गर्दैन भने प्रधानमन्त्रीले हटाइदिए हुन्छ नि। त्यतिकै काम गर्न सक्ने साथीहरू ल्याए हुन्छ। यो दुई तिहाइ नजिकको सरकार हो। जान्ने, छान्ने र मान्ने मान्छेहरू लिएर आएपछि त मलाई लाग्छ, मन्त्रिमण्डल अथवा जुनसुकै मन्त्रालय चलाउन नसक्ने मान्छेहरू त्यहाँ छैनन् होला।’
‘अर्को एउटा कुरा पनि आयो—इन्टरनल र एक्सटर्नलको। इन्टरनलचाहिँ गृहमा राखिदिनुपर्छ, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल अथवा एक्सटर्नलचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखिदिनुपर्छ भनेर भनिएको हो भने त्यो पनि एउटा विकल्प हो। तर अहिले त्यो सिचुएसन नभएको हुनाले सरकारले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर काम गरोस्। इन्टरनल र एक्सटर्नललाई छुट्ट्याएर अगाडि बढाउने गरी सरकारले काम गरोस्।’
‘अहिले जसको मातहत राखे पनि, म एउटा–दुईवटा घटनाको उदाहरण दिन चाहन्छु। जेनजी मुभमेन्ट भनिने घटना हुने बेला यो पीएमओमा थियो, तर त्यतिबेला पनि पीएमओलाई थाहा हुँदैन। सिरहामा धार्मिक दङ्गा भड्किने बेलामा यो गृह मन्त्रालयमा थियो, त्यतिबेला पनि गृह मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन। जहाँ राखे पनि थाहा नहुने खालको अवस्था किन भएको होला? यसको पनि केही जवाफ छ कि? एक्सेस नभएर हो? यो विभागको एक्सेस नभएर हो? प्रधानमन्त्रीसँग एक्सेस नहुने, गृहमन्त्रीसँग एक्सेस नहुने हो भने त जहाँ राखे पनि यो कामयाब नहुने रहेछ नि।’
छलफलमा भाग लिएका सबै सांसदहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले शक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विभाग कसको मातहतमा राख्नेभन्दा विभागको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।