कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले इस्ट टिमोरको डिलेमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको भोटेकोशी नदीमा आएको भयावह बाढी–पहिरो र क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पूर्वी टिमोरको डिलेमा आयोजित अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को भारी मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै भोटेकोशी विपद्लाई एफआरएलडीबाट द्रुत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भोटेकोशी बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले हानि–नोक्सानी कोषबाट तत्काल आपत्कालीन राहत सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले विकसित देशहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र पर्वतीय संकटलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिम–पहिरो जलवायुजन्य घटना भएको र त्यसबाट ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको जानकारी गराउँदै उनले क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले जीवाश्म इन्धनको कटौतीबारे ठोस पहल हुनुपर्ने, पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम विकसित राष्ट्रहरूले पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रलाई विशिष्ट प्राथमिकता दिँदै युएनएफसिसिसीको हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, एकीकृत पूर्वसूचना र क्षेत्रीय सहकार्यअन्तर्गत अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनाहरूलाई सीमापार तथ्यांक आदान–प्रदान तथा बहु–प्रकारका विपद् पूर्वसूचना प्रणालीसँग एकीकृत गरिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन् ।
मन्त्री चौधरीले एलडीसी देशहरूले सहानुभूति नभई न्याय, ऐक्यबद्धता र ठोस कार्यान्वयन चाहेको बताएका छन् । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले पहाडी क्षेत्रका जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको रक्षाका लागि क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको र जलवायु कार्य वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता र अस्तित्वको सवाल भएको बताएका छन् ।
बैठकमा सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले नेपालको विपद्को घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपालका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बैठकमा सहभागी एलडीसी सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले हानि–नोक्सानी कोषमार्फत प्रदान गरिने वित्त नेपालका लागि अधिकारको विषय भएकोमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।