नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रीन आर्मी’ नामक समूहको गतिविधि, तालिम र आर्थिक स्रोतबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उहाँले उक्त समूहको परिचय र उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले सो समूहले वि.सं. २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका समयमा राहत पु¥याएको भन्ने दाबीको खण्डन गर्नुभयो । नेपाली सेनाको ‘चुस्ता’ जस्तै देखिने पोशाक तथा कतिपयले दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रयोग गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले त्यसको कानुनी आधार र खर्चबारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले ७० हजारको संख्यामा रहेको दाबी गरिएको उक्त समूहको बुट, चुस्ता तथा परिचालन खर्चको स्रोत के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त संस्था दर्ता भएको भन्ने चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले संस्था दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभई सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले यति ठूलो संख्याको जनशक्ति कसरी गोप्य रहन सफल भयो र एक्कासि उद्धारका नाममा प्रदर्शन हुनुको प्रयोजन के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभयो । उहाँले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले यसबारे नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संस्था २०७२ सालमा थिएन, कोभिडको समयमा पनि थिएन । गत वर्ष रसुवामा बाढी आउँदा वा मुलुकमा अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पनि यो युनिफर्ममा कुनै जनशक्ति देखिएको थिएन । सेनाले एनसीसीका विद्यार्थीलाई आवधिक तालिम दिने गर्छ, तर यो समूह कसरी र कुन प्रक्रियाबाट तालिम प्राप्त भयो ? यसको खर्च कसले व्यहो¥यो ? मेरो नाम किन जोडिएको छ ? यसमा केही शङ्कास्पद कुरा लुकेको देखिन्छ । दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिँदैन, यसका लागि छुट्टै ऐन र कार्यालयहरू छन् ।’
उहाँले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसासमेत गर्नुभयो । ‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता अपारदर्शी समूहको परिचालनले सुरक्षा र कानुनी मर्यादामा चुनौती थप्न सक्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो ।