संसदमा मुलुकको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित हुन सकेन, पैसा हुनेले मात्र निर्वाचन लड्ने अवस्था आयोः अन्सारी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य तथा अभियन्ता मोहना अन्सारी वर्तमान सरकार र संसदमा मुलुकको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आईतवार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचारः समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।  उहाँले मुलुककै इतिहासमा पहिलोपटक मधेसी मूलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको विषय सकारात्मक भएपनि सरकार समावेशी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदमा समेत आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व बढी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अब आम नागरिकले, जोसँग पैसा छैन उसले चुनाव नै लड्न नपाउने अवस्था आएको हो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउनु भयो । उहाँले फरक प्रसंगमा बोल्दै पछिल्लो ३० वर्षदेखि मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था अनुकूल नरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय मुलुकमा दण्डहीनता बढ्दै गएको बताउनु भयो । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएकोप्रति उहाँको आपत्ति छ । उहाँले सरकार स्वयंले नै भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान हुन नदिइएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वर्तमान युवा नेतृत्वमाथि नागरिकको अथाह विश्वास र अपेक्षा भएपनि उनीहरुले समेत फोहोरी राजनीतिक खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारमा म अहिलेको नेपालको जुन पपुलेशनको फिचर छ नि त्यो चाँही देख्दिनँ । अहिले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मधेसी मूलको मान्छे पिएम हुनुभएको छ, एप्रिसियट गर्नेकुरा एउटा छ । फिमेनको पोपुलेसन अलिक धेरै छ । तर इन्क्लुसिभ छैन । पार्लियामेन्टको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जोसँग पैसा छ उ चाँही पार्लियामेन्टरियन भएको छ । के आम नेपाली जोसँग पैसा छैन उसले अब चुनाव लड्न पाउँदैन ? यो एउटा गम्भीर प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ ।  पछिल्लो समय मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था त्यति इनाबलिङ भएको मैले देखिनँ । एक त हामीले गत वर्षको भदौ २३ र २४ को घटनालाई निकै ओभरलुक गर्यौँ । पछिल्लो ३० वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था यति धेरै छ कि जसले जे पनि गर्न पाउँछ । हामीले कसैलाई पनि अकाउन्टेबल नै बनाउन सकेनौँ । नभए हामीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको लागि अकाउन्टेबल बनाउनुपथ्र्यो । को थियो त्यहाँ ? अदालतले त्यसलाई छोडिदिन्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । युथसँग त मान्छेका धेरै अपेक्षा थिए नि । तर युथहरुले पनि डर्टी पोलिटिक्स खेले । ती सबैलाई जेलबाट छुटाउने नै काम गरियो । कसैमाथि अनुसन्धान हुन नै दिएन । आन्दोलनको क्रममा व्यक्तिगत सम्पतीमाथि आगजनी र लुटपाट भए । तर हामीले त्यस कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि कानूनको अधिनमा ल्याउन सकेनौँ ।’
आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट भएपनि संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउन वर्तमा सरकारले नचाहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।