काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय माग्नुपर्ने आवाज फेरि चर्किएको छ। नेपालले वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने ठूलो मात्रामा भोग्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउँदै आएको छ।
तर ‘जलवायु न्याय’ भन्नासाथ जलवायु परिवर्तनबाट भएको हरेक क्षतिको क्षतिपूर्ति तत्काल प्राप्त हुने भन्ने बुझाइ भने सही होइन। जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार जलवायु न्याय आफैँमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो, जसको एउटै निश्चित परिभाषा छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा जलवायु न्यायको भाव केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। विकसित तथा ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका मुलुकले उत्सर्जन घटाउने, विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित राष्ट्रलाई जलवायु जोखिमसँग जुध्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने र साना टापु राष्ट्रलाई विशेष सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी तथा जनजाति समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा समेटिँदै आएको छ। विज्ञहरू यसलाई जलवायु न्यायको भावका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य विपद् हो?
भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति प्रतिशत थियो भन्ने यकिन गर्न वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक भए पनि प्रारम्भिक तथ्यहरूले यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न सकिने आधार दिएको विज्ञ ढकालको भनाइ छ।
उनका अनुसार लाङटाङ उपत्यका आसपासको तापक्रममा निरन्तर वृद्धि र पछिल्ला दशकमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको तथ्यले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने देखाउँछ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव कति थियो भन्ने प्रमाणित गर्न ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन स्टडी’ आवश्यक हुन्छ। यस्ता अध्ययनले कुनै विशेष विपद् कति हदसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण बढी सम्भावित वा तीव्र भएको हो भन्ने वैज्ञानिक आधार दिन्छ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यका लगायत क्षेत्रमा भएको बाढीसम्बन्धी अध्ययनमा पनि पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिसँग बाढीको जोखिम र त्यस्तै प्रकृतिको बाढी दोहोरिने सम्भावना बढेको देखिएको थियो।
ढकालका अनुसार भोटेकोशी विपद्बारे पनि यस्ता वैज्ञानिक अध्ययन सुरु भइसकेका छन्। अध्ययनबाट जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति प्रतिशत थियो भन्ने स्पष्ट हुन समय लागे पनि नेपालले आफ्नो तर्क अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था भने रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल तथा हिमनदी पग्लिनेजस्ता जोखिम बढ्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको तर्क हो।
के ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ले क्षतिपूर्ति दिन्छ?
भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल सरकारले ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ मा पत्राचार गरेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ।
अर्थ तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहलमा उक्त कोषमा नेपालमा भएको विपद्को विवरण उल्लेख गर्दै आपत्कालीन सहयोगको अपेक्षासहित पत्राचार गरिएको हो।
तर उक्त कोषलाई नेपालले भोगेको क्षतिको प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कोष का रूपमा बुझ्नु गलत हुने विज्ञ ढकाल बताउनुहुन्छ।
नेपालले पत्रमार्फत तत्कालै क्षतिपूर्ति मागेको भन्दा पनि विपद्पछि आवश्यक सहयोग र वित्तीय सहायता अपेक्षा गरेको देखिन्छ। कोषअन्तर्गतको विद्यमान संरचनाले यस्ता विपद्का अवस्थामा प्रभावित मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिको स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
त्यसैले नेपालले कोषमा पत्र पठाएको आधारमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको रकम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ।
नेपालका लागि जलवायु न्यायको अर्थ के?
नेपालका लागि जलवायु न्यायको प्रश्न केवल तत्कालीन राहत वा क्षतिपूर्तिमा सीमित छैन। जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने तर त्यसको ठूलो असर भोगिरहेका मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने, अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि पर्याप्त स्रोत प्राप्त गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउने तथा जलवायुजन्य क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढीले नेपालका लागि यो बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। अब नेपालले भावनात्मक रूपमा मात्रै होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको विस्तृत तथ्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक आधारसहित जलवायु न्यायको दाबी अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट नेपालले ठूलो मानवीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग र न्यायको अपेक्षा गर्नु नेपालको बलियो कूटनीतिक आधार बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि ‘क्षतिपूर्ति पाइहालिन्छ’ भन्ने अपेक्षाभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी आवश्यक देखिन्छ।