काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधु कुमार चौलागाईंले फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘न्यायिक प्रहरी’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् । उनले जनशक्ति तथा साधनस्रोतको अभाव तथा अदालतबीच फैसला तथा लगतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान भएका कारण पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताएका छन् । उनले एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका मुद्दामा कानुनले दिएको सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको पनि बताएका छन् । उनले एउटा अदालतमा भएको कैद तथा जरिवानाको विवरण अर्को अदालतमा सहजै उपलब्ध नहुने अवस्थाका कारण एउटै व्यक्तिले फरक–फरक मुद्दामा कानुनविपरीत सुविधा लिन सक्ने अवस्था रहेको पनि बताएका छन् । उनले अदालतको म्याद तामेली प्रभावकारी नहुँदा सुनुवाइको अवसर नपाएका व्यक्तिमाथि फैसला हुने र पछि त्यस्ता फैसला कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिने गरेको पनि बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन । फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरीको गठन हुनुपर्यो । हामीले योभन्दा अगाडि यो बारले पनि कुरा उठाइराथ्यो न्यायिक प्रहरीको विषयमा। अदालतको पनि कन्सर्न छ । यो ठुलो विषय पनि होइन । यस विषयमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सम्मानित अदालतको मात्र चासो भयो भने न्यायिक प्रहरी गठन गर्न सकिन्छ । न्यायिक प्रहरी गठन गर्न सकियो भने प्रहरीलाई यी सूचनाहरू दिँदा प्रहरीसँग साधन स्रोत हुन्छ, फैसला कार्यान्वयनमा पनि सहज ढङ्गले फैसला गर्न सकिन्छ । फैसला कार्यान्वयन त्यो अदालतहरूले गर्नेभन्दा पनि न्यायिक प्रहरीले फैसला कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्दिने र न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गरियो भने फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।’
सांसद चौलागाईंले न्यायिक प्रहरी गठन भए प्रहरीसँग उपलब्ध सूचना, जनशक्ति र साधनस्रोत प्रयोग गरी फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका छन् ।