काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।
‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सामान्य सजायलाई कर्मचारीलाई नै अयोग्य ठहर्याउने व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिइएको उनले बताए । नेपाल बैंकर्स संघले समेत समितिमा उक्त व्यवस्था हटाउन लिखित निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उनले भने, ‘समितिका विभिन्न बैठकमा भएका छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तयार गरी अर्को बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु । हामीले अर्को पनि निर्णय गरेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा व्यवस्था गरिएको बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने सजायसम्बन्धी प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारी अयोग्य हुँदा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रणालीमा नै असर पर्ने भनी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनबाट यस समितिमा लिखित रूपमै निवेदन प्राप्त हुन आएकोले सो सजाय सामान्य प्रकृतिको देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ लाई संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो ।’
समिति सभापति बुढाथोकीले समितिका विभिन्न बैठकमा भएका छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई समेत निर्देशन दिएका छन् ।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ ।