राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा विभिन्न कानूनी अवरोध देखिएको बताएका छन् ।
मंगलवार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ सम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्कसम्बन्धी कानूनलाई व्यापक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र भूमिसम्बन्धी कानूनलगायतका व्यवस्थाबीच एकअर्कालाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा एकअर्काको क्षेत्र विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको बताए । सार्वजनिक जग्गा, खर्क तथा चरन क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापनका विषयमा सबै सम्बन्धित कानूनलाई समेटेर गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई केवल परम्परागत पशुपालनका लागि प्रयोग हुने भूभागका रूपमा मात्र नहेरी व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । चौँरीलगायत पशुपालनबाट आम्दानी तथा उत्पादन बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारीको ठूलो समस्या रहेको नेपालमा थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई विभिन्न कारणले अवरोध पुर्याउन नहुने बताए । खर्क तथा चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति र कानून निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । विभिन्न ऐन तथा नीतिबीच देखिएका अन्तरविरोध पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रा विद्यमान ऐनहरू एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने खालका देखिन्छन् । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुन तथा खर्क र सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका अन्य कानूनी व्यवस्थाबीच पर्याप्त समन्वय आवश्यक छ । सार्वजनिक जग्गा तथा खर्क क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यी विषयलाई व्यापक र गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक छ । यस कार्यक्रमले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हामी ऐन निर्माण गर्ने तहमा रहेकाले छलफलबाट प्राप्त सुझाव र विषयवस्तुलाई व्यवस्थित रूपमा नीतिगत तथा कानूनी प्रक्रियामा लैजान सकेमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । अर्कोतर्फ, खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई सामान्य आर्थिक गतिविधि र व्यवसायका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ । चौँरी, भेडा, बाख्रालगायतका पशुपालनबाट आम्दानी र उत्पादन बढाउने पर्याप्त सम्भावना छन् । नेपालमा बेरोजगारी ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आयआर्जनका अवसर भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न कानूनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक अवरोध सिर्जना भइरहेकाले तिनको पहिचान गरी समाधान गर्न आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष दाहालले खर्कसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई ऐन निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक जग्गा तथा खर्कको संरक्षणसँगै त्यसको उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्नसके स्थानीय समुदायको आयआर्जन र रोजगारी विस्तारमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।