नेपाली काँग्रेसले विपद् व्यवस्थापनको लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मंगलवार नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर ध्यानकर्षण गराएका हुन् । उनले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन तत्काल संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको बताए । विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलको समन्वय आवश्यक रहेकोले संसदीय समितिमार्फत सरकारका कामको अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार विपद् आएको १७–१८ दिन बितिसक्दा पनि सर्वदलीय बैठकमा उठाइएको संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठनको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राहत व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनासम्मका कामलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले संसदीय समिति गठन गर्नु सरकारको विपक्षमा उभिनु नभएको पनि प्रष्ट पारे । सरकारलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विपद्बाट प्रभावित बालबालिका, सुत्केरी महिला तथा अन्य पीडितको अवस्था, सुरक्षित पुनःस्थापना र राहतका लागि प्राप्त सहयोगको सदुपयोगबारे समितिले अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘सत्तापक्षका सभापतिजीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा विपत्तिपछि सर्वदलीय ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, पारदर्शिता कायम राख्दै व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र पुनस्र्थापनाको पाटोमा गम्भीरता तथा संवेदनशीलताका साथ काम गर्ने निर्णय भएको थियो । सत्तापक्षका सभापतिजीले संसद्को रोस्टमबाट समेत त्यस विषयलाई उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, त्यसको पनि निकै दिन व्यतित भइसकेको छ । १७–१८ दिन बितिसकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन, यस विषयमा मैले उहाँलाई जानकारी गराएको छु । चाँडोभन्दा चाँडो संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अहिलेको राहत व्यवस्थापनदेखि पुनस्र्थापनासम्मका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा हेर्न आवश्यक छ । पीडितहरूको अवस्था, बालबच्चा, सुत्केरी महिला, महिलादेखि बालबालिकासम्मका विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । पीडितहरूको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने, नयाँ बस्ती कहाँ र कसरी सुरक्षित ढङ्गबाट बसाउने भन्ने विषयमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण र पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्न आवश्यक छ । हामीलाई राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने सबैको सहयोग सुनिश्चित गर्दै त्यसको सदुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले चाँडोभन्दा चाँडो चासो राख्नुपर्छ । सरकारले संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु भनेको सरकारको विरुद्धमा बोल्नु वा सरकारविरुद्ध समिति गठन गर्नु होइन । यो सरकारकै कामलाई थप व्यवस्थित र सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि हो । कहाँ–कहाँ कसरी काम भइरहेको छ, कहाँ काम पुग्न सकेको छैन, कतिपय विषयमा राज्यको नजर पुग्न नसकेको अवस्था छ कि छैन भन्नेकुराको अनुगमन र समन्वय गर्न पनि यस्तो समिति आवश्यक छ । विपत्तिको समयमा राज्य छ भन्ने अनुभूति पीडितहरूलाई दिलाउनका लागि यो समिति जरुरी छ । त्यसैले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो गठन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि मैले उहाँलाई जानकारी गराएको छु ।’
उनले प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि तत्काल सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । संसदको नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद र कार्यकारीबीच प्रत्यक्ष संवादको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अतिआवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार सभामुख यस विषयमा सकारात्मक रहेको र प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको बताए । सभामुखसँगको भेटमा उनले नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएको बताए । कांग्रेसको वडा अधिवेशन ३ र ४ गते, प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन १० गते र केन्द्रिय महाधिवेशन १६ देखि १९ गतेसम्म हुने जानकारी सभामुखलाई गराइएको उनको भनाइ छ ।