क्यासिनो व्यवसायीको सुझाव–‘एउटै होटलमा एकभन्दा बढी क्यासिनो खोल्न हुन्न, नविकरण अवधि पाँच वर्ष बनाउनु पर्छ’

क्यासिनो व्यवसायीहरुले क्यासिनो नविकरण पाँच गर्ने अवधि पाँच वर्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा क्यासिनो व्यवसायीहरूले क्यासिनोको नविकरण हरके वर्ष गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले एउटा होटलमा एक भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाईने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । क्यासिनो व्यवसायी अमूल्य राणाले एउटै होटल परिसरमा एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । उहाँले प्रश्तावित विधेयकमा ‘होटल परिसर’को परिभाषा अझ स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए । एउटै होटलको फरक–फरक भागमा छुट्टाछुट्टै क्यासिनो वा शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले क्यासिनोको वर्गीकरण नगर्न पनि आग्रह गरे । वर्गीकरण गर्नैपर्ने भए ४ हजार वर्गफिटभन्दा माथि र तलका क्यासिनोलाई हालको व्यवस्थाअनुसार ‘मिनी’ र ‘ठूलो’ क्यासिनो नै यथावत राख्नुपर्ने बताए । उहाँले क्यासिनोको इजाजतपत्र एक वर्षमा नविकरण गर्ने अवधि बढाउन पनि माग गरे । होटलहरूजस्तै क्यासिनोको नविकरण पनि पाँच वर्षमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । एक वर्षको लाइसेन्सका कारण बैंकबाट ऋण लिन तथा दीर्घकालीन लगानी गर्न समस्या भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली तथा पीआरधारी नेपालीलाई पनि क्यासिनो प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उहाँले भने, ‘अहिले प्रश्तावित बुँदा जस्ताको तस्तै पारित भयो भने, एउटै होटल परिसरको अर्को भागमा अर्को क्यासिनोको अर्को शाखा स्थापना गर्न मिल्ने अवस्था आउन सक्छ । यो हुन नहुने हाम्रो माग हो । त्यसैले एउटै होटल परिसरमा एउटै क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न पाउने र त्यसका सम्पूर्ण संरचना तथा प्रवेश व्यवस्था एउटै परिसरभित्र एकीकृत हुनुपर्ने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्को विषय क्यासिनो वर्गीकरणको हो । क्यासिनोको वर्गीकरण नगरी हाल जुन अवस्थामा ‘मिनी’ र ‘ठूलो’ क्यासिनोको व्यवस्था छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यस्तै दफा ३६ को उपदफा (१) मा प्रत्येक वर्ष क्यासिनोको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पाँच वर्षमा एकपटक नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने हाम्रो सुझाव छ । क्यासिनो व्यवसायमा हामीले बैंकबाट ऋण लिएर आवश्यक अपग्रेड तथा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एक वर्षको मात्र लाइसेन्सको वैधता हुँदा बैंकबाट दीर्घकालीन ऋण प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । एक वर्षको लाइसेन्सका आधारमा बैंकिङ तथा अन्य वित्तीय सहुलियत प्राप्त गर्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले होटलहरूमा जस्तै पाँच–पाँच वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
अर्का व्यवसायी अमित गुप्ताले क्यासिनोको रोयल्टी तथा जरिवानासम्बन्धी सरकारी अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । वर्षको अन्त्यमा मात्र अनुगमन र नवीकरण गर्नेभन्दा नियमित तीन–चार महिनाको अन्तरालमा अनुगमन गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले पर्यटन नियमावलीमै नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
उहाँले भने, ‘कुनैपनि रोयल्टी वा जरिवाना निर्धारण तथा असुली गर्दा त्यसको प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र हुनुपर्छ । हालसम्म यस्तो पूर्ण अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन । अहिलेको व्यवस्था मुख्यतः इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने समयमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । क्यासिनो उद्योग विश्वभर नै स्थापित तथा महत्वपूर्ण हस्पिटालिटी व्यवसायका रूपमा लिइन्छ । तर हाम्रो अनुगमन संयन्त्र भने अझै केही कमजोर रहेको महसुस हुन्छ । हाल वर्षको अन्त्यमा मात्र पर्यटन कार्यालयबाट अनुगमन हुने, त्यसपछि नवीकरण गर्ने र प्रक्रिया समाप्त हुने अवस्था छ । यसरी वर्षको अन्त्यमा मात्र अनुगमन गर्दा व्यवसायको नियमित अवस्था, रोयल्टी तथा अन्य दायित्वहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ । सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो धारणा होइन । तर सरकारले व्यवसायीलाई पनि सहज र सहयोगी वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । तीन महिना, चार महिना वा पाँच महिनाको अन्तरालमा नियमित अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी रोयल्टी, जरिवाना तथा अन्य आर्थिक दायित्वका विषयमा स्पष्ट र नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैले हालको अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै पर्यटन नियमावलीमै नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था थप गरिनुपर्छ ।’
व्यवसायी गिर्धार टण्डनले सीमा क्षेत्रमा रहेका क्यासिनोका भारतीय ग्राहकलाई सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न माग गरे । उहाँले नेपाल–भारत सीमा नाका २४ घण्टा खुला राख्न पहल गर्न समितिसँग आग्रह गरे । भारतीय मुद्राका ठूला दरका नोट नेपाल ल्याउँदा व्यावहारिक समस्या रहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा भारत सरकारसँग पहल गर्न पनि आग्रह गरे । उहाँले क्यासिनोमा विद्युतीय बिलिङसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरे । क्यासिनोको कारोबारमा परम्परागत वस्तु तथा सेवा विक्रीको बिजक जारी नहुने भएकाले इलेक्ट्रोनिक बिलिङसम्बन्धी प्रावधान क्यासिनो व्यवसायमा लागू नहुने कुरा आर्थिक ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
उहाँले भने, ‘नेपाल भारत सीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिक खोलिएका क्यासिनोहरु प्रमुख भारतीय नागरिक ग्राहक हुन् । सीमा नाकाहरु प्रायः १० बजे बन्द हुन्छन्, १० बजे बन्द हुनाले भारतीय पर्यटकको आगमनमा व्यवधान सिर्जना हुन्छ । पर्यटकको निर्बाध आगमन सुनिश्चित गर्न उक्त सीमाहरु २४ सै घण्टा खुला गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिदिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु । साथै अहिले भारतीय नोट नेपालमा ल्याउन केही व्यावहारिक कठिनाइ छ, त्यसमा पनि भारत सरकारसंग पहल गरि ठूला नोट दरका ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । क्यासिनो इलेक्ट्रोनिक बिलिङ इस्यु गर्नुपर्ने भन्ने अहिले आएको छ । क्यासिनो व्यवसाय बाजी र जुवाको व्यवसाय भएको र यस व्यवसायमा जुवाको जितहार बाहेक अन्य कुनै पनि वस्तु र सेवाको आपूर्ति नहुने तथा जुवा जित र हारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति नभई भाग्य वा चान्स गेम अफ चान्स भएकोले यस व्यवसायमा पारम्परिक व्यावसायिक बिजक ट्रेडेसनल कमर्सियल इन्भोइस जारी नै नहुने व्यहोरा अवगतै रहेको छ । साथै क्यासिनो व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को ३ अन्तर्गत अनुसूची १ को समूह १३ मा पर्ने भएकोले विद्युतीय बिजक सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को संशोधन लागू नहुने हुनाले क्यासिनो व्यवसायमा इलेक्ट्रोनिक बिलिङको सम्बन्धमा व्यवस्था लागू नहुने कुरा आर्थिक ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख हुनुपर्नेछ ।’
पर्यटन व्यवसायी बलराम सापकोटाले भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो क्यासिनो विकास गर्नुपर्ने बताए । क्यासिनोको लाइसेन्स शुल्क पनि कम रहेको बताउँदै उहाँले कम्तीमा १०० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख गरे । एउटा क्यासिनोले कम्तीमा ३०० देखि ५०० जनालाई रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले सानो क्यानिसो खोल्ने भन्दा ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्यासिनोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘मिनी’ र ‘ठूलो’ क्यासिनोको वर्गीकरण हटाएर सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । साना क्यासिनोलाई आपसमा मर्जर गरी ठूला क्यासिनोमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भने, ‘नेपालमा रहेछ ठूलो र सानो ? कसरी बन्छ यो सानो क्यासिनो, ठूलो क्यासिनो भन्ने ? क्यासिनो एउटै लेभलको हुनुपर्छ । सबैलाई एउटै फिक्स हुनुपर्छ । जुवा खेल्ने कुरामा नि सानो, ठूलो हुन्छ ? अब मिनी क्यासिनोलाई नि मर्जर गरेर ठूलो बनाऊ भन्नुप¥यो । मर्जरको नीति ल्याइदिनुप¥यो । अब बैंक मर्जर गर्दा हुने, हेलिकप्टर मर्जर गर्नुपर्ने अनि क्यासिनो मर्जर गर्न के फरक प¥यो ? मिल्नुप¥यो नि त बिजनेश गर्नलाई त । पैसा छैन भने सबै मिलेर ठूलो बनाउनु प¥यो ।’
छलफलमा व्यवसायीहरुले भारतीय ग्राहकलाई क्यासिनो प्रवेश गर्न सहज गराउन परिचय खुल्ने पत्र भए पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली, पिआरहोल्डर नेपालीलाई पनि क्यासिनो प्रवेश गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिए ।