प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद तामाङले समितिमा उठेका तर निर्णयमा समेटिन नसकेका आफ्ना फरक धारणालाई औपचारिक रूपमा अभिलेख गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने बताए।
उनले विशेषगरी राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुनुपर्ने विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताए। राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकाय जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्प्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
तामाङले एकातिर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिइएको तर अर्कोतिर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पुनःस्थापित गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाए।
उनले समितिमा छलफलका क्रममा आफूले उठाएका दुई विषयलाई विशेष रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने बताए। पहिलो, राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुनुपर्ने र दोस्रो, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा तीन जना विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने विषय रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘संसद भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यसैको अंगका रूपमा अर्थ समिति भएको हुनाले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो राय हो। यो समितिमा यो कुरा उठेको थियो भन्ने कुरा फुल हाउसले पनि थाहा पाउनुपर्यो र देशका जनताले पनि थाहा पाउनुपर्यो।’
तामाङका अनुसार यी विषय समितिमा छलफलमा आए पनि समितिको निर्णयमा समावेश हुन सकेनन्। त्यसैले ती विषयमा आफूहरूको फरक धारणा रहेको कुरा समितिको प्रतिवेदनमार्फत संसद् र आम जनतासम्म जानकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समितिको निर्णयप्रति आफूले अवरोध सिर्जना गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै तामाङले समितिले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर छलफलमा उठेका फरक मतहरू पनि अभिलेखमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।