राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मलाई तीनवटै तहमा विस्तार गरी व्यवस्थापिकाबीच सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताए।
उनले संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो।
डिजिटल संसद केवल प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधार भएको उनले बताए। संसदका सूचना, अभिलेख र गतिविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयलाई डिजिटल आर्काइभमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। सांसदले सदनमा व्यक्त गरेका विचारलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियोसँग समयअनुसार जोडेर विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विधायकी अनुसन्धान र अभिलेख खोजीलाई सहज बनाउन परम्परागत अटोमेसनमा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बौद्धिकताको समेत प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
डिजिटल संसद प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि डिजिटल इन्टिग्रिटी, डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको दाहालले बताए। डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई नियमित तालिम र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘यो एउटा प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधारशिला पनि हो। संघीय संसदका व्यवस्थापकीय, विधायकी र प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै संसदका सूचना, अभिलेख तथा गतिविधि व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्दछ।’
ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयलाई डिजिटल आर्काइभमार्फत संरक्षण गर्नुका साथै सदनमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियोसँग समयअनुसार आबद्ध गरी विषयगत रूपमा वर्गीकरण र दीर्घकालीन संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। यसले अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई संसदसम्बन्धी सामग्रीमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो।
परम्परागत अटोमेसनमा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगमार्फत विधायकी अनुसन्धान तथा अभिलेख खोजीलाई थप सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन डिजिटल इन्टिग्रिटी, डेटा सुरक्षा, डेटा सार्वभौमिकता, पारदर्शिता, सूचना सार्वजनिकीकरण तथा भण्डारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
डेटाको नियमित ब्याकअप तथा विपद् पुनःस्थापना व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बायोमेट्रिक तथा अन्य संवेदनशील विवरणको सुरक्षित भण्डारणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
सभा तथा समितिका बैठकमा स्वचालित विद्युतीय हाजिरी प्रणाली, बैठकको मिति, समय, कार्यसूची र कागजातको डिजिटल व्यवस्थापन तथा विधेयक दर्तादेखि पारित वा अन्तिम अवस्थासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा सरोकारवालाका लागि नियमित तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रविधिको प्रयोगलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनको सर्वसम्मत भावनाअनुसार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभाहरूसँग जोड्दै स्थानीय तहसम्म समेत क्रमशः विस्तार गर्ने दिशामा काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। यसबाट तीनै तहका व्यवस्थापिकाबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यमा थप सहजता हुने उनको भनाइ थियो।
नागरिकका लागि संसदका सूचना, बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन तथा भिडियो अभिलेख खोज्न सकिने सार्वजनिक पोर्टल र सांसदका लागि व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बैठक, सूचना तथा बिदासम्बन्धी विवरण हेर्न मिल्ने मोबाइल एप आवश्यक रहेको उनले बताए।
डिजिटल पार्लियामेन्ट कार्यक्रम लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी, सहभागितामूलक, जनउत्तरदायी र सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन यात्राको सुरुवात भएको उनले बताए।
उनले विद्युतीय मतदान, खुला संसद, डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान र अनुगमन प्रणालीलाई समेत क्रमशः डिजिटल संसदमा समेट्नुपर्ने बताए। विगतमा पनि डिजिटल प्रणाली विकासका केही प्रयास भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल संसदले सांसद मात्र नभई समग्र नेपाली नागरिकलाई संसदसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।