संघीय संसद सचिवालयले संसदीय कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन सुरु गरेको छ।
बुधवार आयोजित कार्यक्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको शुभारम्भ गरे।
डिजिटल प्रणालीमार्फत संसदका कामकारबाहीलाई थप छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले बताए। उनका अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्टले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कागजको प्रयोग घटाएर खर्च तथा स्रोतको बचत गर्ने, संसदीय कामकारबाहीलाई सहज र छिटो बनाउने तथा संसदका गतिविधिलाई क्रमशः ‘लेस पेपर’ हुँदै ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
विधेयकमा संशोधन वा सुझाव दिन नागरिकलाई डिजिटल माध्यम उपलब्ध गराउने तयारी रहेको उनले बताए। मोबाइलको पहुँच व्यापक भएकाले संसदका सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन तथा नागरिकका सुझाव प्राप्त गर्न डिजिटल प्लेटफर्म उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो।
पाण्डेले भने, ‘डिजिटल पार्लियामेन्टको माध्यमबाट हामीले तीनवटा कुरामा प्रगति गर्न सक्छौँ। अब लेस पेपर हुँदै पेपरलेसमा जाने हाम्रो अभियान हुनुपर्छ। यसले कागजको प्रयोग घटाउनुका साथै खर्च बचत गर्न र काममा सहजता ल्याउँछ। डिजिटल रूपमा काम गरेपछि मोबाइल वा ल्यापटपबाटै आवश्यक सबै काम गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउने सूचना तथा संसदमा प्रस्तुत हुने सामग्री डिजिटल माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सके काम थप सहज हुनेछ। साथै, नागरिकको सहभागिता बढाउन पनि डिजिटल पार्लियामेन्टले सहयोग गर्ने उनले बताए।
संसद सचिवालयका अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म विकासको पहल २०८० भदौ १५ गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको हो। प्लेटफर्मले हाल सञ्चालनमा रहेका वेबसाइट तथा संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीलाई एकीकृत गरी सूचना, सेवा, अभिलेख र गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्लेटफर्ममा सभा तथा समितिका बैठक व्यवस्थापन, विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमन, सांसदको एकीकृत विवरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन र विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिने सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, संसदमा भएका बहस तथा अभिव्यक्तिको श्रव्यदृश्य अभिलेख तयार गरी सांसद, विषय, विधेयक र बैठकका आधारमा खोज्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। ऐतिहासिक संसदीय अभिलेखलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल संरक्षण गर्ने सचिवालयको योजना छ।
नागरिकका लागि सार्वजनिक पोर्टलमार्फत सदन तथा समितिका बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन, सार्वजनिक कागजात, भिडियो तथा ऐतिहासिक अभिलेखमा पहुँच उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
सांसदका लागि मोबाइल एपमार्फत व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बैठक तथा समितिका सूचना, कार्यसूची, कागजात र बिदा निवेदनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैका लागि एप विकास गर्ने सचिवालयले जनाएको छ।
प्लेटफर्ममा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अर्थमा आधारित खोज, लामो विधेयक तथा प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्ने तथा बहस, जनगुनासो र प्रस्तावलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सुविधा पनि समावेश गरिनेछ।
डेटा सुरक्षाका लागि सरकारी स्वामित्वको इन्टिग्रेटेड डेटा म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा डेटा व्यवस्थापन गर्ने तथा फायरवाल, आईपी पहुँच नियन्त्रण, सुरक्षित वेब प्रोटोकल, नियमित ब्याकअप र डेटाबेस मिररिङलगायतका व्यवस्था गर्ने सचिवालयको योजना छ।
प्रणालीको सुरक्षा परीक्षणका लागि भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भीएपीटी) गरिने जनाइएको छ। यसले प्रणालीमा सम्भावित सुरक्षा कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ।
प्लेटफर्मले भविष्यमा विद्युतीय मतदानका लागि आधार तयार गर्ने, संसदमा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति अनुगमन गर्ने तथा डिजिटल गुनासो दर्ता र समाधान प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने सचिवालयले जनाएको छ।