पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले विपद्को विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूसँग संवाद गरी राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बुधवार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले विपद् व्यवस्थापनजस्तो राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरपार्टी संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
व्यस्तताका बीच पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दललाई बोलाएर परामर्श गर्नुपर्ने र विज्ञहरूसँग छलफल गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। पछिल्लो विपद्को विषयमा सरकार केही पछि परेको जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि नेपालले गरे।
उनका अनुसार बैठकमा यसअघि गठन भएको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र समय–समयमा बैठक आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। संसद्भित्र विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको उनले बताए।
सम्भव भएसम्म एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले उक्त समितिले जलवायु परिवर्तन र पछिल्ला विपद्का घटनाबारे गम्भीर छलफल, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने बताए।
राहत र पुनर्स्थापनाको काममा समेत सरकारको थप सक्रियता आवश्यक रहेको उनले बताए। वास्तविक पीडितको पहिचान, क्षतिको तथ्यांक संकलन, राहत वितरणको अनुगमन तथा पुनर्स्थापनाका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। नेपालले विगतदेखि नै हिमाली मुलुकका समस्या तथा जलवायु क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालले भने, ‘हालको जलवायुजन्य विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र संसद्भित्र विशेष संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।’
उनका अनुसार विशेष समितिले जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान विपद्का विषयमा छलफल गर्नुका साथै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र सरकारका कामको अनुगमन गर्दै आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ।
सर्वदलीय संयन्त्रलाई थप समावेशी बनाउन छुटेका राजनीतिक दललाई समेत समेट्नुपर्ने नेपालले बताए। जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
वन तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा नेपालको योगदानलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगमा पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
हालको विपद्मा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, उपचार, पुनर्स्थापना र पीडितको यथार्थ तथ्यांक संकलनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपालले बताए। राहत वास्तविक पीडितसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं सर्वदलीय तथा विज्ञहरूसँग नियमित संवाद र परामर्श गरी स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्ने नेपालले बताए।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठेको उनले जानकारी दिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बैठकका लागि पहल गरेको र सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले अब प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउनुपर्ने बताए।