काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएका कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्।
बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गर्दै निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका ठाउँबाट अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताए।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै उनले विगतका आयोगले गरेको कामको निरन्तरतालाई सरकारले स्वीकार गर्न नचाहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका ठाउँबाट वितरण सुरु हुनु हो।
पोखरेलले वागमती किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरणबाट प्रक्रिया सुरु भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने बताए। भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील भएकाले विगतका अधुरा काम टुंग्याउँदै वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए।
उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै पोखरेलले त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन तथा सुकुमबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले दुवै पक्षका विस्थापित नागरिकको समस्यालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै पुनर्स्थापनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनलाई आग्रह गरे।
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए।