कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, अनुसन्धान तथा लगानीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै डा. ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप फराकिलो र उचाइमा पुर्याउँदै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताका विषयमा समेत छलफल भएको हो । ढकालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उहाँकाअनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जस्ता घटना हुन लागेको सूचना समयमै प्राप्त भए तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ । उनले अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टमलाई भने जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम तथा त्यसबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन र सूचना प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दुई राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइ र फराकिलो आयाममा लैजान सकियो भने त्यसलाई पर्यटन प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकाससँग जोड्न सकिन्छ । मैले यहाँ दुईवटा अवधारणा अघि सारेको छु–‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ । अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित गर्न सकिने प्रणाली हो । त्यस्तै, अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँगै नेपालले संरक्षण गरेको वन, हिमाल, जैविक विविधता र वातावरणबाट तल्लो तटीय क्षेत्र तथा छिमेकी देशहरूले प्राप्त गरिरहेको लाभबारे वैज्ञानिक सूचना र प्रमाण निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालले सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण तथा हिमाल–हिमनदी संरक्षणमार्फत महत्वपूर्ण वातावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसबाट लाभ लिने तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र देशहरूसँग अपस्टिम–डाउनस्टिम सहकार्य र लाभ बाँडफाँटको विषयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । संरक्षणबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने विषयमा पनि अब गम्भीर बहस आवश्यक छ ।’
ढकालले नेपालले संरक्षण गरेका हिमाल, वन तथा जैविक विविधताबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र छिमेकी देशहरूले समेत लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित मूल्य र लाभ बाँडफाँटको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
उहाँकाअनुसार नेपालका आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायले सहभागितामूलक ढंगबाट सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । यस्तो संरक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लाभ लिइरहेकाले संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायले त्यसको लाभ पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
ढकालले नेपालले भारत, चीनसँगै भूटान र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए । विगतमा बंगलादेश, भूटान र नेपालबीच जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनौपचारिक सहकार्यको प्रयास गरिएको स्मरण गर्दै उनले अब त्यस्ता पहललाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
ढकालले जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र जलवायु विज्ञानलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उहाँकाअनुसार जलवायु न्यायको मागलाई प्रभावकारी बनाउन जलवायु वित्त आवश्यक छ भने जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको दाबीलाई बलियो बनाउन वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यसलाई स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, विधि र प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनले जोखिममा रहेका देशका लागि विशेषगरी अनुदानमा आधारित, छिटो र सरल प्रक्रियाबाट थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताए ।
ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पाँच प्रमुख क्षेत्र औँल्याउँदै खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकास महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको बताए ।
खाद्य सुरक्षा र कृषि जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उनले उत्पादनका लागि पानीको सुरक्षा, माटोको चिस्यान र उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । वन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरेको भएपनि अब दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग विकासतर्फ जानुपर्ने उनको धारणा छ ।
फर्निचर, कागज तथा पल्पलगायत उद्योगमा लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गरी वन क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट साइन्सलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । वैज्ञानिक प्रमाणबिना जलवायु न्यायको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नेपालमा भएका जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको वैज्ञानिक अध्ययन, अभिलेखीकरण र प्रमाण निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र होइन, भूटान र बंगलादेशसँग समेत जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, अनुसन्धान र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ । क्षेत्रीय सहकार्यबाट जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विशेष गरी पाँच क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । पहिलो, खाद्य सुरक्षा र कृषि। खाद्य उत्पादन, जल सुरक्षा, माटोको आद्र्रता र उत्पादकत्वलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो, वन तथा जैविक विविधता। नेपालले ठूलो वन क्षेत्र संरक्षण गरिसकेको छ । अब संरक्षणसँगै दिगो व्यवस्थापन, वनमा आधारित उद्योग र हरित अर्थतन्त्रसँग यसको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । तेस्रो, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत। जलविद्युत विकास गर्दा जलवायु, वातावरण, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । भोटेकोसीको घटनाले जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा हुने सम्भावित क्षतिको स्पष्ट संकेत दिएको छ । अब पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणलाई नै जलवायु–मैत्री बनाउन आवश्यक छ ।’
ढकालले स्वच्छ ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने बताए । नेपालले आगामी दिनमा जलविद्युत उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले हाल जोखिममा परेका जलविद्युत् आयोजनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार तथा आर्थिक रूपमा दिगो हुनेगरी लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खोलाको किनार वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई समेत लगानीको निर्णयमा समेट्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले पूर्वाधार विकासको पुरानो अवधारणाबाट केही हदसम्म प्रतिमान परिवर्तन गर्दै जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।
ढकालले प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल बनाउन पर्यटकका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपाली समुदायसँगै विदेशी पर्यटक तथा उनीहरूका परिवारसमेत प्रभावित हुने भएकाले नेपालको कूटनीति मानवीय आधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
पर्यटकको सुरक्षाका लागि जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नसके पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
ढकालले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहर तथा समुदायको योजनाबद्ध विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उहाँकाअनुसार अव्यवस्थित बस्ती, नदी तथा खोलाको किनारमा जोखिमपूर्ण बसोबास र पूर्वाधारबीचको दूरीका कारण विकासको लागत बढ्ने मात्र नभई विपद्को जोखिम पनि बढिरहेको छ ।
बस्तीलाई योजनाबद्ध तथा एकीकृत रूपमा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउन र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ढकालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
हालैका हिमाली विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, हिमाली भू–भागको कमजोर अवस्था तथा पहिरोलगायत विभिन्न कारणको भूमिका हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक मन्त्रालयको मात्र विषय नभई सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा लिएर सबै विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
ढकालले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायका मुद्दालाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।