दक्षिण कोरियाको अपिल अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योललाई पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सुको विद्रोहसम्बन्धी मुद्दामा झूटो बयान दिएको आरोपबाट सफाइ दिएको छ।
सियोल उच्च अदालतले बुधबार तल्लो अदालतको यसअघिको फैसला सदर गर्दै युनलाई दोषी नठहर्याएको हो। तल्लो अदालतले गत मेमा युनलाई उक्त आरोपबाट सफाइ दिएको थियो।
युनमाथि सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन (मार्सल ल) घोषणा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने आफ्नो पूर्वयोजना रहेको भन्दै हानको मुद्दामा बयान दिँदा झूट बोलेको आरोप लागेको थियो।
विशेष अनुसन्धान टोलीले सुरुमा युनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने योजना नबनाएको र हानको सुझावपछि मात्र बैठक बोलाउने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो। तर युनको कानुनी टोलीले भने मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न युनले सुरुदेखि नै मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएको तर्क गरेको थियो।
अपिलको सुनुवाइका क्रममा विशेष अभियोजन टोलीले युनलाई जेल सजायको सट्टा १ करोड दक्षिण कोरियाली वन (करिब ७ हजार ३०० अमेरिकी डलर) जरिवाना गर्न माग गरेको थियो।
तर उच्च अदालतले युनले हानको सुझावबाहेक थप मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई समेत बैठकमा बोलाउने उद्देश्य राखेको देखिएको भन्दै सफाइको फैसला कायम राख्यो।
यसैबीच, युनमाथि सन् २०२४ को मार्सल ल घोषणासँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू पनि चलिरहेका छन्। सन् २०२६ फेब्रुअरीमा सियोल जिल्ला अदालतले उनलाई विद्रोहको नेतृत्व गरेको ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध युन र विशेष अभियोजन पक्ष दुवैले अपिल गरेका छन्।
युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति आपत्कालीन मार्सल ल घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मार्सल ल हटाइएको थियो। उक्त घटनापछि युनलाई पदबाट हटाइएको र उनीविरुद्ध विभिन्न आपराधिक मुद्दा अघि बढाइएको हो।