नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपालले क्लाइमेट डिप्लोमेसीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै हमालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सहभागितालाई जलवायु कूटनीतिका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री साह पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको वर्तमान विपद् र जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेपालको पछिल्लो विपद्को अवस्थालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमको भार नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी वहन गरिरहेको विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष तथ्य र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत राख्न आवश्यक छ।
हमालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने विषय सहज नभएको भन्दै विकसित तथा प्रभावशाली मुलुकलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार बनाउन निरन्तर कूटनीतिक दबाब आवश्यक रहेको बताए।
उनले विगतमा नेपालले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको स्मरण गरे। सन् २००९ को कोपेनहेगन सम्मेलनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेको र त्यसक्रममा जलवायु परिवर्तन तथा हिमनदी पग्लिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।
हमालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानु अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो। उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण नै यस्तो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सुरु हुनु र त्यसमा जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अहिले नेपालले भोगिरहेको विपद् र पीडाको अवस्थामा उहाँको भ्रमणले सार्थक परिणाम ल्याओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
उनले जलवायु न्यायका लागि निरन्तर र प्रभावकारी जलवायु कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी आवश्यक रहेको बताए।
विश्वको तापक्रम नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहे पनि कतिपय विकसित तथा प्रभावशाली देशका गतिविधि त्यसविपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै हमालले नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेको तर ठूलो जोखिम भोगिरहेको देशका लागि जलवायु न्यायको मुद्दा अझ महत्वपूर्ण रहेको बताए।
हमालले नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आए पनि नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्याय र वित्तीय सहयोग अझै सहज रूपमा प्राप्त हुन नसकेको बताए।
उनले अहिलेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले सहभागी हुने उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठकमा कुन विषय उठाइँदैछ र नेपालका तर्फबाट के–कस्ता ठोस प्रस्ताव तथा प्राथमिकता प्रस्तुत हुँदैछन् भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हमालले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कूटनीतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। नेपालमा विज्ञ, अनुसन्धान र छलफल भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको हस्तक्षेप अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।