हिमनदी विज्ञ नितेश खड्काले पछिल्लो समय हिमालय क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतभन्दा करिब दोब्बर दरमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर विश्वव्यापी औसतभन्दा उच्च रहेको बताए। यसको प्रत्यक्ष असर हिमनदी तथा हिमतालमा देखिन थालेको उनले बताए।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले नेपाल यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूभागमा पर्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने बताए।
उनका अनुसार हिन्दुकुश–हिमालय तथा तिब्बती पठार क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको तुलनामा करिब दोब्बर दरमा तापक्रम बढिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यस क्षेत्रमा प्रतिवर्ष करिब ०.४२ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि भइरहेको उनले बताए।
नेपालभित्र पनि औसत तापक्रम निरन्तर बढिरहेको भन्दै उनले देशभरको औसत तापक्रम प्रतिवर्ष करिब ०.०४ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहेको जानकारी दिए।
तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर हिमाल र हिमनदीमा परेको उनले बताए। तापक्रम बढेसँगै हिमनदीहरू संकुचित हुँदै गएको र हिउँ पग्लिएर हिमतालको संख्या तथा क्षेत्रफल बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको इम्जा हिमतालको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै खड्काले सन् १९५० आसपाससम्म त्यहाँ ताल नरहेको बताए। तर बढ्दो तापक्रमका कारण साना–साना पोखरी बन्न थालेको र ती क्रमशः जोडिँदै ठूलो हिमतालमा परिणत भएको उनले बताए। हिमताल बन्न थालेपछि हिमनदीहरू विस्तारै साँघुरिँदै गएको उनले बताए।
हिमनदीमा परेको असरले नेपालका नदी प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए। हिमनदी निरन्तर गतिशील रहने उल्लेख गर्दै उनले हिमनदीको गति त्यसको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने महत्वपूर्ण सूचक भएको बताए।
उनका अनुसार माथिल्लो भागबाट बरफ बग्दै तल टर्मिनसमा पुग्छ र त्यहाँ त्यसको गति शून्य हुन्छ। चापका कारण हिमनदी बग्ने तथा चट्टान र बरफबीचको घर्षणबाट हिउँ पग्लिने प्रक्रियाले नदी प्रणाली निर्माणमा समेत भूमिका खेल्ने उनले बताए।
खड्काले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा चरम मौसमी तथा जलवायुजन्य घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको बताए। चट्याङका घटनासमेत जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले चट्याङका घटनामा २० प्रतिशत वृद्धि देखिएको बताए।
नेपालले हिमनदी, हिमताल तथा चरम मौसमी घटनाबाट उत्पन्न जोखिमलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तनलगायतका कारण हुने विपद्को सबैभन्दा बढी प्रभाव कमजोर वर्गमा पर्ने गरेको पनि उनले बताए।