राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा सांसदहरूले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी) को बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन तत्काल छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
निःसन्तान दम्पतीका लागि सहायक प्रजनन प्रविधि महत्वपूर्ण उपचारको माध्यम बने पनि यसको नियमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा डिम्ब तथा शुक्रकीटको दान, संकलन, भण्डारण र प्रयोगमा विकृति तथा शोषण हुनसक्ने भन्दै सांसदहरूले कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यसै आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित विधेयक संसद्मा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले चिकित्सा विज्ञानको विकाससँगै सहायक प्रजनन प्रविधिले सन्तान प्राप्त गर्न कठिनाइ भएका व्यक्ति तथा दम्पतीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको भए पनि यससँगै कानुनी, नैतिक, सामाजिक तथा मानव अधिकारका चुनौतीसमेत बढेको बताइन् ।
साहका अनुसार नेपालमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, संकलन, परीक्षण, भण्डारण, प्रयोग, आयात–निर्यात र व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट र समग्र कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरी तथा महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने, अवैध कारोबार तथा शोषण गर्ने जोखिम रहेको उनले बताइन् ।
उनले एआरटी सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, क्लिनिक तथा प्रयोगशालाको दर्ता, इजाजत, सञ्चालन, नवीकरण र अनुगमनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् । साथै दाता, प्राप्तकर्ता तथा दानबाट जन्मिने बालबालिकाको स्वास्थ्य, गोपनीयता, अधिकार र अभिलेख संरक्षणको व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
साहले डिम्ब तथा शुक्रकीटको खरिद–बिक्री, दलाली, अवैध कारोबार, मानव तस्करी तथा आर्थिक प्रलोभनमार्फत हुने शोषण रोक्न स्पष्ट दण्डात्मक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘डिम्बदानको नाममा किशोरीको शोषण रोक्नुपर्छ’
संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले नेपालमा एआरटीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसको प्रयोगमा व्यापारीकरण बढेको बताए ।
उनले निःसन्तान दम्पतीसँग ठूलो रकम असुल्ने तथा आर्थिक रूपमा कमजोर युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने गतिविधि रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । डिम्बदानको उमेर, पटक तथा प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्डसमेत कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुवेदीले नेपालमा सञ्चालित आईभीएफ केन्द्रहरूको दर्ता तथा जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एम्ब्रियोलोजिस्टलगायत आवश्यक विशेषज्ञबिना एआरटी सेवा सञ्चालन हुन नहुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
एकल महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकले समेत सन्तान प्राप्तिको चाहना राख्न सक्ने भएकाले कानुन निर्माण गर्दा सेवाको पहुँच र अधिकारका विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘एआरटी सेवा काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन’
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दङ्गालले नेपालमा सन् २००४ देखि आईभीएफ प्रविधिको प्रयोग सुरु भए पनि यससम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अझै पर्याप्त हुन नसकेको बताए ।
उनले एआरटी सेवा काठमाडौं केन्द्रित रहेको र महँगो उपचार भएकाले विपन्न परिवारको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताए । राज्यले कानुन निर्माणसँगै संरचनागत विकास, दक्ष जनशक्ति र सेवाको पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर प्रजनन उमेरका करिब छ जनामध्ये एक जनाले बाँझोपनको समस्या भोग्ने तथ्य उल्लेख गर्दै दङ्गालले नेपालमा पनि समस्याको प्रकृति र वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले डिम्ब तथा शुक्रकीटको संकलन, परीक्षण, भण्डारण, प्रयोग तथा आयात–निर्यातलाई नियमन गर्नुका साथै दाता, सेवाग्राही र दानबाट जन्मिने बालबालिकाको अधिकार तथा गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रविधिको दुरुपयोगले मानव समाजलाई कठिन बनाउन सक्छ’
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले विज्ञान र प्रविधिको सदुपयोगले मानव जीवन सहज बनाउने भए पनि दुरुपयोगले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए ।
उनले विशेषगरी किशोरी तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने, बिक्री गर्ने तथा शारीरिक र मानसिक शोषण गर्ने गतिविधि रोक्न तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे ।
‘कानुन ढिलो भइसक्यो’
संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद खम्बबहादुर खातीले सहायक प्रजनन प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै कानुन यसअघि नै आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको बताए ।
उनले डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, संकलन, परीक्षण, भण्डारण, प्रयोग, आयात–निर्यातलगायत विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । गोपनीयताको नाममा गैरकानुनी गतिविधि लुक्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
खातीले दाता, प्राप्तकर्ता तथा दानबाट जन्मिने बालबालिकाको अधिकार र गोपनीयता संरक्षणलाई कानुनको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावले सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित, पारदर्शी, व्यवस्थित, नैतिक र उत्तरदायी बनाउन समग्र कानुन निर्माण तथा एआरटी सेवा प्रदायक संस्थाको इजाजत, सञ्चालन र अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।