राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनका अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ। यस्तै, १४ नम्बर बुँदामा कुनै विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
तर सरकारले आफ्नै मापदण्डविपरीत विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको नेता शाहीको दाबी छ। उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापाले अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) मा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सारु जोशीले यूएन वुमेनलगायतका संस्थामा काम गरेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित रहेको र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको पृष्ठभूमि पनि यस्तै रहेको शाहीको जिकिर छ।
उनले भने, ‘हाल अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुनुहुँदैन, यदि भयो भने उक्त व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य हुँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको १० नम्बर बुँदामा भनेको छ। त्यसैको १४ नम्बर बुँदामा, यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यदि पूरा भएको छैन भने पनि राजदूत पदका लागि अयोग्य ठहरिन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्ड लागू गरेको छ।’
‘तर अब प्रश्न उठ्छ, सरकार आफैंले बनाएको मापदण्ड आफैं मिच्यो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरनजंग थापा अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको देखियो। स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको आईएफसीमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ। जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सारु जोशी यूएन वुमेनलगायतका संस्थामा काम गरेको छ। ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत देखिन्छ। दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको पृष्ठभूमि पनि यस्तै छ,’ उनले भने।
उनले प्रश्न गरे, ‘सरकार आफैंले मापदण्ड बनाएर आफैंले लागू गर्न किन सकेको छैन?’
राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न नसक्नु कुशासन भएको समेत शाहीले टिप्पणी गरे।