शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई गरेको निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार विधान संशोधन गरी तहगत निर्वाचन गर्न नेपाल खेलकुद परिषद्ले निर्देशन दिएको उल्लेख गरे।
परिषद्को निर्देशन पालना नगरी एन्फाले साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि पटक–पटक सचेत गराइएको र कार्यसमितिको चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार एन्फालाई निलम्बन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार परिषद्को सोही निर्देशनलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको हो। उनले निलम्बनपछि नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको पनि सभालाई जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले मुलुकको सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न सरकार लागिपरेको पनि बताए। विद्यालय शिक्षामा रहेका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाको सुझावसमेत समेटेर शिक्षा ऐन जारी गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा रहेका समस्याको समाधानका लागि सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलनसमेतका आधारमा शिक्षा ऐन जारी गरी सबै प्रकारका समस्या समाधान गरिनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को तत्कालीन कार्यसमितिको कार्यावधि २०८३ असार ६ गतेसम्म रहेकोमा २०८२ माघ २८ गते अग्रिम चुनाव गर्नका लागि परिषद्मा स्वीकृति माग गरिएको थियो। परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन) को व्यवस्थाबमोजिम संघको विधान संशोधनसहित तहगत निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८(ड) बमोजिम निर्देशन दिएको थियो। सोबमोजिम नगरी संघको साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पटक–पटक सचेत गराई कार्यकारी समितिको गत चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार निलम्बन गरिएको थियो।’
‘संघबाट निलम्बन फुकुवाका लागि परेको निवेदनउपर कारबाही गरी ऐनको दफा २९ को उपदफा २ बमोजिम २०८३ जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा भएको थियो। एन्फालाई परिषद्ले दिएको निर्देशनलाई थर्ड पार्टी निर्देशन भनी फिफाबाट निलम्बनको सूचना आएको थियो। निलम्बनको अवधि नतोकिएको र नेपाल सरकारबाट निलम्बन फुकुवाका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको हुँदा चाँडै निलम्बन फुकुवा हुनसक्ने तथा निलम्बनपश्चात कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन नभएको व्यहोरा अनुरोध गराउन चाहन्छु।’
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक अभाव तथा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी विषयमा समेत सरकार गम्भीर रहेको बताए।