राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ मदनकुमारी साहले प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको अपूरणीय क्षति र रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको मुद्दा विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र हिमाली क्षेत्रको सुरक्षालाई कूटनीतिक एजेण्डाको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेकी हुन्।
नेकपा नेतृ साहले भोटेकोशी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नहेरी जलवायु संकटको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन यस्ता विपद्लाई भूगर्भीय कारणसँग जोड्न सक्ने भन्दै उनले त्यसको कूटनीतिक खण्डन गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।
उनले नेपालले विगत तीन दशकदेखि जलवायु कूटनीतिमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको स्मरण गराइन्। सन् १९९२ को यूएनएफसीसीसी महासन्धिदेखि हालसम्मका विभिन्न कोप सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले उठाउँदै आएको अडानलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न उनले सुझाव दिइन्।
साहले भनिन्, ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर हामीले अत्यधिक मूल्य चुकाइरहेका छौँ। यो जलवायु अन्याय हो। हाम्रो माग केवल हिमाल बचाऊ भन्ने भावनात्मक अपिलमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ।’
साहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन्। प्रकृतिको अति दोहनले निम्त्याएको विनाशलाई विश्व समुदायसमक्ष गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाउन सकेमात्र नेपालले न्याय पाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।