राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य पूरा गर्न लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन जरुरी रहेको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। स्वीकृत लगानी कार्यान्वयनमा नआउनु, परियोजनाको लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल मुलुकको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौती बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले नेपालले तय गरेको विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिब १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने बताए। उनले लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको करिब ४ सय अर्ब रुपैयाँसमेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको बताए।
उनले परियोजनाको लाइसेन्स लिएर काम अघि नबढाउने र लाइसेन्स नै खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति लगानी कार्यान्वयनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताए। सांसद रिजालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामीले राखेको विकास लक्ष्य पछ्याउनका लागि वार्षिक १५ सय अर्बको लगानी आवश्यक छ। तर लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको ४ सय अर्ब लगानी पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। योजनाहरू स्वीकृत गर्ने, लाइसेन्स पनि लिने तर लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने भएको छ। हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ। लाइसेन्सको खरिद–बिक्री नै लगानीकर्ताहरूको पेसाजस्तो भएको छ। यसै कारण पनि लगानी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन।’
उनले उदाहरण दिँदै अपर तामाकोशी आयोजना नेपाली लगानीबाट निर्माण भई विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र अपर तामाकोशी तेस्रोको डीपीआर तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए। तर उक्त आयोजनाको क्षमता र लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि अन्योल रहेको भन्दै यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले जेनजी आन्दोलन र रसुवा भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्ता सशंकित भएको बताइन्। उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्द गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटकको सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘अहिले देशमा भएका घटनाहरूले विदेशी लगानीकर्ता सशंकित भएको हुनुपर्छ। अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनका लागि के गर्नुपर्ला? त्यससँगै रसुवाको भोटेकोशी बाढीले नेपालमा आउनका लागि होटल बुक गरिसकेका पर्यटकले पनि क्यान्सिल गरेको अवस्था छ। उहाँहरू आउन डराइरहेको अवस्था छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो कुरा भनेको जलविद्युत् नै हो। जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी यी तीनवटा क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार बन्न सक्छ। अब हिमनदीकै पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मोडल कत्तिको सुरक्षित होला?’
समिति सभापति तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल राजनीतिक रूपमा उत्कृष्ट प्रणालीमा रहे पनि आर्थिक रूपमा अझै कमजोर अवस्थामा रहनुको कारण पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणका घटनाले उद्योगी–व्यवसायीको लगानी गर्ने मनोबल खस्किएको बताए। लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामी अहिले संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणालीमा छौँ। यसमा हामी सबै जना खुसी हुनुपर्ने हो। तर आर्थिक रूपमा हामी अझै पनि संसारको गरिब देश भनेर चिनिएका छौँ। मूलतः जसरी जेनजी आन्दोलनले नेपालका उद्योगपतिलाई अट्याक गर्यो, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पनि आक्रमण भयो। त्यसले आज कुनै पनि उद्योगपति उद्योग खोल्नका लागि उत्सुक नै छैन। अब सरकार र लगानी बोर्डले विशेष योजना वा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले स्वीकृत लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।