पठन संस्कृतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन विज्ञहरुको सुझाव

नेपालमा पठन संस्कृति हराउँदै गएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको पुस्तकालय नीति मस्यौदामाथिको छलफलमा सरोकारवालाहरूले पठन संस्कृतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक राख्ने स्थानका रूपमा नभई शिक्षा, सूचना, नागरिक सहभागिता र स्थानीय ज्ञान हस्तान्तरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विज्ञ डा. हरि लम्सालले मोबाइलको बढ्दो प्रयोगका कारण पठन संस्कृतिमा कमी आएको बताएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पठन संस्कृतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्यालय तहदेखि नै पठन संस्कृतिको विकासलाई नीतिको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले सामुदायिक पुस्तकालयलाई विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग जोडेर विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। स्रोत–साधन सीमित भएका अवस्थामा विद्यालयमा प्रयोगविहीन हुँदै गएका कोठालाई स्थानीय पुस्तकालयका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। समान पहुँच र अवसर विस्तारका लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा पुस्तकालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

नागरिक सहभागिता बढाउन पुस्तकालयमा सदस्यता प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले समुदायका विभिन्न व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्यता दिने तथा पुस्तकालयप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताएका छन्।

उनले भने, ‘अहिले मोबाइलको प्रयोग बढ्दो छ, हामी अलिकति उमेर पुगेकालाई पनि र विद्यार्थीहरू, बालबालिकाहरूलाई पनि मोबाइलले खाने नै भयो। यो पुस्तकालय नीति बन्दै गर्दा यो पठन संस्कृतिको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। यहाँ पठन संस्कृतिको विकास गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ, यसलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ। अरू मुलुकहरूमा १५ मिनेटसम्म पढ्यो भने अकाउन्टमा अलिकति पैसा पठाउने एउटा स्किम ल्याउनुभएको रहेछ। सबै नागरिकलाई सरकारले नै पुस्तकालयमा गएर पुस्तक पढ्न अनुरोध गरेको छ। हामीले पठन संस्कृतिलाई सबैले पढ्नैपर्छ भनेर विशेष गरेर विद्यालयमा जोड्न सकिन्छ। पुस्तकालय समुदायस्तरमै स्थापना भएर चलेका छन्। सामुदायिक पुस्तकालयलाई पनि विद्यालयहरूसँग जोडेर लैजाने गरी नीति बनाउनुपर्छ।’

त्रिवि पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. लिला न्याइच्याइले पुस्तकालय सञ्चालनमा स्रोत व्यवस्थापन र दिगोपनाको विषयलाई नीतिमा समेट्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले पुस्तकालयका सेवा प्रयोग गर्दा सदस्यता तथा आवश्यकताअनुसार केही सेवामा शुल्क लिन सकिने बताएकी छन्।

पुस्तक खरिददेखि पुस्तकालयको दराजसम्म पुर्‍याउँदासम्म लाग्ने वास्तविक लागतको विषयलाई नीति निर्माणका समयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा बसोवास गर्ने विभिन्न समुदायका भाषा तथा साहित्यलाई पुस्तकालयको संग्रहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्।

नेपाली र अंग्रेजी भाषाका सामग्रीमा मात्र पुस्तकालय सीमित हुँदा अन्य भाषाका साहित्य संरक्षणमा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। ब्रेल, अडियोबुक, सांकेतिक भाषा तथा विभिन्न मातृभाषामा सामग्री समावेश गर्ने व्यवस्था नीतिमा समेट्न उनले सुझाव दिएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘हामी नवउदारवादी अर्थतन्त्र लिएर अगाडि बढेका छौँ। न्यु लिबरल प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक संस्था सेल्फ सस्टेन हुन सक्नुपर्दछ। तिमी आफैँ कमाएर बस्न सक्छौ भने बच, होइन भने सधैँ तिमीलाई खुवाउन सक्दिनँ। अब जहाँसम्म लाइब्रेरीहरूको सवालमा छ, अहिले हामी सरकारले दिएको खाना खाएर मात्रै बाँच्न सक्ने अवस्थामा छौँ त? आफ्नो खुट्टामा उभिनु जत्तिको सहजता अरू हुँदैन।’

‘त्यसकारण पाठक बसेर दिनभरि बस्ने, फ्री टोइलेट, फ्री वाटर, फ्री वाइफाई, एभ्रीथिङ फ्री हैन त्यहाँ? तर जब त्यहाँको सम्पत्ति लिएर जानुपर्छ, त्यतिबेला तिमीलाई चार्ज लाग्छ। त्यो भनेको मेम्बरसिप चार्ज, त्यो तपाईँले चार्ज लाउनुपर्छ। यसमा शुल्क लेख्यो भन्दैमा यो जनताको भन्दा विपरीत हुन्छौँ अथवा जनतालाई धेरै दुःख दिने नीति बनायौँ भन्ने सोच्न हुन्न। एउटा ४० रुपैयाँको किताब लाइब्रेरीको दराजसम्म पुर्‍याउन प्लस १२० रुपैयाँ थप लाग्छ, यसलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ।’

नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष पुष्पराज सुवेदीले प्रस्तावित नीतिमा पुस्तकालयको स्पष्ट वर्गीकरण र भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। शैक्षिक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयका प्रकृति र जिम्मेवारी फरक हुने भएकाले त्यसअनुसार कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले पुस्तकालय क्षेत्रको दर्ता, नियमन, मापदण्ड निर्धारण तथा जनशक्तिको योग्यता र सेवासुविधाका लागि पुस्तकालय परिषद् गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। परिषद्ले विभिन्न प्रकारका पुस्तकालयका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जनशक्तिको स्तर तथा संरचना तोक्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुस्तकालयसम्बन्धी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेकोले नियमनकारी अधिकारसहितको संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

उनले भने, ‘यसमा विभिन्न प्रकारका पुस्तकालयलाई व्याख्या गर्ने धेरै कुराहरू छुटेको छ। यस्तै पुस्तकालयलाई स्वायत्तको नाममा आफूखुसी गर्ने अधिकार पनि दिनु हुँदैन। स्वायत्त भनेर आफूखुसी गर्ने अधिकार दिनु गलत हुन्छ। स्वायत्तताले आफूखुसी हुने अधिकार दियो भने त्यसको नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवार को?’

‘सामुदायिक, सार्वजनिक पुस्तकालय समाजको पठन संस्कृतिको विकासको सुरुवात गर्ने, समाजका सबै उमेर समूहलाई जोड्ने र एउटा पुस्तक पल्टाउने सुरुवातदेखि लिएर कसरी मेमोराइज गर्ने सुरुवाती प्लेटफर्म हो। हाम्रो मानव जीवनका सम्पूर्ण सिकाइ, भोगाइ, ज्ञान, संस्कृति, परम्परा, संस्कारको एउटा हस्तान्तरण गर्ने प्लेटफर्म हो। त्यहाँ आएर समाजका सबै उमेर समूह, सबै शारीरिक अवस्थाका नागरिकले पढ्न पाउनुपर्‍यो।’

‘अहिले सार्वजनिक सामुदायिक पुस्तकालय कहीँ एनजिओको तरिकाले, कहीँ अरू–अरू विभिन्न तरिकाले दर्ता भएका छन्। दर्ता गर्ने सिस्टम नभएको कारणले यसमा लाइब्रेरी काउन्सिल अनिवार्य चाहिन्छ। ४० हजारभन्दा बढी शैक्षिक संस्था छन्। हरेक संस्थामा एउटा लाइब्रेरी अनिवार्य भनिएको छ। यति ठूलो स्टेकहोल्डर भएको रजिस्ट्रेसन कहाँ गर्ने? त्यसको नियमन कसरी गर्ने? त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसन कसरी गर्ने? त्यहाँका पेसाकर्मीको योग्यता, मापदण्ड, सेवासुविधा कसरी निर्धारण गर्ने? जो समग्रमा समन्वयकारी भूमिका, नियमनकारी भूमिका गर्ने कसले? अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा पुस्तकालय समन्वय शाखा छ, तर त्यसको त्यो खालको लिङ्केज छैन। विद्यालय महाशाखाभित्र राखिएको छ, कुनै पनि गतिविधि गर्ने एक्सेस नै छैन। काम, कर्तव्य, अधिकार केही पनि छैन। त्यस्तो खालको संस्था त्यहाँ राखेर देखाउने मात्रै हुन्छ। एउटा शक्तिशाली लाइब्रेरी काउन्सिल अनिवार्य भयो भने काउन्सिलले सबै किसिमका पुस्तकालयको मापदण्ड तय गर्छ।’

सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा देशभरका सामुदायिक पुस्तकालयको वास्तविक अवस्था र सरोकारवालाको अनुभवलाई पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने बताएका छन्।

सातै प्रदेशमा पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा घोषणापत्रलाई नीतिमा समेट्न उनले आग्रह गरेका छन्। समुदायले आफ्नै पहलमा लामो समयदेखि पुस्तकालय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यका कार्यक्रम र स्रोतको वितरणमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सीएलसी) र सामुदायिक पुस्तकालयबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका केन्द्रको स्रोत र संरचनालाई पुस्तकालय विकासमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘सात प्रदेशमा जारी गरेका घोषणापत्र पनि ल्याएको छु। यो दस्तावेजका रूपमै रहोस् भनेर मैले निकाय, ठाउँ–ठाउँमा पुर्‍याएको थिएँ। तर यो नीति, ऐन आउँदा पनि यी कुराहरू सम्बोधन भएको छैन। सातै प्रदेशका साथीहरूले पुस्तकालय धानेका छन्, आजसम्म राज्यले गर्ने काम एउटा समुदायले गरेको छ।’

‘सीएलसीका कुराहरू आए, राज्यले ३ लाख रुपैयाँ दिएर सीएलसी खोलेको छ। कुनै एउटा व्यक्तिले पहुँचको भरमा लगेर आफ्नै प्रतिष्ठानमा सामुदायिक पुस्तकालय, सिकाइ केन्द्र राख्नुभएको छ, जहाँ कर्मचारी राख्नुभयो, त्यो कर्मचारी अन्त लगेर काम गरिरहेको छ। उहाँले १ लाख ३० हजार उसलाई दिनुहुन्छ, १ लाख ७० हजारको बिल गर्नुहुन्छ। यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। राम्रा सीएलसीहरू पनि छन्, काम नलाग्ने सीएलसीहरूलाई सामुदायिक पुस्तकालयहरू लगेर गाभिदिऔँ।’

बैठकमा समिति सभापति पुजा चौधरीले विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुस्तकालय नीति बनाउने बताएकी छन्। सबैको सुझाव समेटेर समितिमा अझै गहन छलफल गरेर उत्कृष्ट नीति बनाउने उनको भनाइ छ।