ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्को समयमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आईपीओमा २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुरक्षाकर्मीको योगदानको उच्च कदर गर्दै जलविद्युत आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा उनीहरूका लागि २ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद खोज तथा उद्धार कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको उच्च दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपत्तिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीहरूले गरेको समन्वयकारी भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे।
विपद्ले दिएको क्षतिले भविष्यका लागि गम्भीर पाठ सिकाएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
यसैबीच, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पुनः भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सचेत रहन आग्रह गरे। उनले विशेषगरी मध्य र पश्चिम नेपालका साथै हालै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र मौसमी सूचनालाई नियमित अनुगमन गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।