सांसदहरूले संक्रामक रोगबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र जोगाउन, पशु स्वास्थ्य प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन र महामारीका बेला किसानलाई समयमै उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले विगत तीन वर्षमा बर्ड फ्लु, लम्पी स्किन र अफ्रिकन स्वाइन फिभर जस्ता रोगका कारण किसानले करिब ७५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै रोगको पहिचान र नियन्त्रणको गति एकै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सातै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना र पशु तथा मानव स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले संक्रामक रोग नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको रणनीतिक पक्षसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले रोगमुक्त क्षेत्र विस्तार, सीमामा प्रभावकारी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र बीमा भुक्तानीमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न माग गरे । रोग फैलिएपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा रोग प्रवेश गर्न नदिने प्रणालीमा लगानी आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले कानुन कार्यान्वयनमा वडा तहसम्मै प्राविधिक पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा अधिकार तथा बजेटको स्पष्ट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया ढिलो हुँदा किसान मारमा पर्ने गरेको भन्दै तत्काल वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा राहत वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसदहरूले सरकारी संयन्त्रले किसानमा विश्वास जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने र प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् ।