काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेका बेला मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका १७ जना प्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु संकट, विपद् व्यवस्थापन, पीडितको पुनर्स्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई महासभाको मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेका हुन्।
विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन आग्रह
हालै भोटेकोशी नदीमा आएको हिमबाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले विपद्बाट प्रभावित परिवारको अवस्था, खोज तथा उद्धारमा भएका प्रयास र पुनर्स्थापनाका आवश्यकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सुझाव दिएका छन्।
साथै, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
‘हानि तथा क्षति’ कोषबाट सहयोग माग्न जोड
नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष’ अन्तर्गत २ करोड अमेरिकी डलर सहयोगको दाबी गरेको विषयलाई पनि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उठाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसै कारण बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन पहल गर्न उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
पूर्वसूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माग
अधिकारकर्मीहरूले नेपालमा मात्र नभई सीमापार प्रभाव पार्न सक्ने बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का लागि क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषय पनि अघि सारेका छन्।
उनीहरूका अनुसार अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना संयन्त्रलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य आवश्यक छ।
त्यसैगरी, पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा नेपालले विगतमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा आयोजना गरेका विभिन्न पहलका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः उठाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
देशभित्र राहत र पुनर्स्थापनामा पनि जोड
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नुका साथै नेपालभित्र भइरहेको राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संयुक्त अपिलमा पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सोम निरौला, शोभाकर बुढाथोकी, सावित्री थापा, कृष्ण गौतम, इन्दु तुलाधर, अभिषेक अधिकारी, आयुश बराल, नीतु पोख्रेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, शिव खकुरेल, श्याम कुमारी साह र सुशील वि.के.ले हस्ताक्षर गरेका छन्।