प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले दैलेखमा रहेको मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्खनन तत्काल सुरु गर्न, वर्षौँदेखि अनिर्णित गुठी समस्या समाधान गर्न र १८ वर्षदेखि अलपत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले पहाडी क्षेत्रमा तीव्र बनेको बँदेल आतङ्क नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले देशमा बारम्बार दोहोरिने एलपीजी ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न स्वदेशी ग्यास भण्डारको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दैलेख जिल्लाका चार स्थानीय तहः भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका, नारायण नगरपालिका र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका ४० वडाभित्र चारवटा ठूला ग्यास भण्डार रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले जलजले क्षेत्रको मिथेन ग्यास उत्खनन गर्न सके देशलाई ५० वर्षसम्म पुग्ने दाबी गरे ।
सरकारले उक्त सम्भाव्यतामा ध्यान नदिई भण्डारणस्थलमा ‘भोटे ताल्चा’ लगाएर राखेको आरोप लगाउँदै उनले बाँकी स्थानबाट समेत व्यावसायिक उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
सांसद पोखरेलले गुठी प्रथाका कारण देशभरका लाखौँ किसान प्रताडित हुनुपरेको यथार्थ राखे । उनका अनुसार दैलेखमा मात्रै ९३ हजार रोपनी, पहाडी जिल्लाहरूमा करिब साढे सात लाख रोपनी र तराईमा ६७ हजार बिघा जग्गा गुठीअन्तर्गत रहँदा किसानले आफ्नो स्वामित्वको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
लालपुर्जा भए पनि जग्गा बेचबिखन गर्न, धितो राख्न र घरमा बिजुलीको मिटर बक्ससमेत जोड्न नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा २९० बमोजिम अविलम्ब गुठी विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विगत १८ वर्षदेखि एउटा निजी कम्पनीको कब्जामा परेर बन्धक बनेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । तुलनात्मक रूपमा निकै सस्तो लागतमा निर्माण हुनसक्ने सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले अगाडि बढाउन नसकेकाले अब नेपाल सरकारले आफैँ जिम्मा लिएर निर्माण कार्य थाल्नुपर्ने बताए ।