काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु संकटलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकतर्फ केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा शाहले नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। हिमतालको जोखिम पहिचान, मौसम तथा विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा निकै सानो हिस्सा ओगटे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेका छन्। हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए।
शाहले जलवायु न्यायको विषयलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा पनि राखेका छन्। जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित देशले निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व र आफ्नो आवाज सुनिने वातावरण पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। युद्धका लागि आवश्यक सामग्री छोटो समयमा विभिन्न स्थानमा पुर्याउन सकिने विश्व व्यवस्थाले किसानका लागि मल तथा सर्वसाधारणका लागि आवश्यक खाद्यान्न र इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्नु गम्भीर विरोधाभास भएको शाहको धारणा थियो।
महासभाको सम्बोधनमा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर र युवाका अपेक्षालाई पनि शाहले समेटेका थिए। जलवायु जोखिमसँग जुध्न पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, बीमा र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
नेपालका यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले के उठाएका थिए?
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका नेताहरूले समयअनुसार शान्ति, विकास, क्षेत्रीय सहकार्य, भूराजनीति तथा जलवायु परिवर्तनलगायतका विषय उठाउँदै आएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भने हिमालय र जलवायु संकट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्डाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासभामा नेपालको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको असर अत्यधिक भोग्नुपरेको विषय उठाएका थिए।
उनले स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु वित्तको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकलाई हानि तथा क्षतिका लागि उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
केपी शर्मा ओली
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासभाका विभिन्न सम्बोधनमा नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट संवेदनशील अवस्थामा रहेको विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
नेपालले दीर्घकालीन रूपमा न्यून कार्बन विकासतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए।
हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु छलफलमा थप महत्व दिनुपर्ने र जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित मुलुकका लागि सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि ओलीका सम्बोधनमा आएका थिए।
माधवकुमार नेपाल
सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचेका थिए।
हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा अनियमित वर्षा र बाढीका कारण नेपालका ग्रामीण तथा कृषक समुदाय प्रभावित भइरहेको विषय उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
बाबुराम भट्टराई
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि हिमालयमा बढ्दो तापक्रम र हिउँ पग्लने समस्यालाई महासभाको सम्बोधनमा समेटेका थिए।
हिमालय दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसका लागि पानीको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यहाँ हुने वातावरणीय परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित नहुने उनको धारणा थियो। विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिएका थिए।
खिलराज रेग्मी
सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र दक्षिण एसियाको जलस्रोतमा पर्न सक्ने असरबारे चर्चा गरेका थिए।
उनले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा विकासशील मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापारमा सहज पहुँचको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
सुशील कोइराला
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हिमालयलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै महत्वपूर्ण जलस्रोत क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएकाले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला
सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्य, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध तथा विश्व शान्तिका विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
बीपी कोइराला
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेका थिए। त्यस समयमा उनले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।
नेपाल–चीन सम्बन्ध र सीमा व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्दै उनले साना तथा ठूला सबै राष्ट्रको समान अधिकार र सुरक्षालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले महत्व दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जलवायु मुद्दामा नेपालको निरन्तरता
नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुखका महासभा सम्बोधन हेर्दा हिमालय, जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र विपद् जोखिम पछिल्ला दशकमा निरन्तर उठ्दै आएका विषय हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सम्बोधनमा भने जलवायु संकटलाई हिमालय क्षेत्रीय सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन, खाद्य तथा आपूर्ति प्रणाली र जलवायु न्यायसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ। यसले नेपालको परम्परागत जलवायु एजेन्डालाई नयाँ क्षेत्रीय तथा सामाजिक–आर्थिक विषयसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा सम्बोधनलाई प्रस्तुत गरेको छ।