जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका विभिन्न एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा ३ हजार १६७ वटा हिंसासम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन्।
जनकपुरधाममा असोज ७ र ८ गते आयोजित ओसीएमसी समीक्षा तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीयकरणसम्बन्धी कार्यशालामा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका घटनामा महिलाको संख्या सबैभन्दा धेरै छ।
कुल घटनामध्ये ८९.७ प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पुरुष र ०.३ प्रतिशत अन्य समूहका रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
भावनात्मक हिंसाका घटना बढी
दर्ता भएका घटनालाई हिंसाको प्रकृतिका आधारमा हेर्दा भावनात्मक हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएका छन्। तथ्यांकअनुसार ४२ प्रतिशत घटना भावनात्मक हिंसा, २४ प्रतिशत शारीरिक हिंसा र २१.७ प्रतिशत यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित छन्।
जातीय समूहअनुसार मधेशी समुदायका पीडितको हिस्सा ४७.५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै दलित समुदायका २२.३ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका १४.९ प्रतिशत तथा अन्य समूहका १५.३ प्रतिशत घटना दर्ता भएका छन्।
दर्ता भएका घटनामध्ये १३० वटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
पीडक र पीडितबीचको सम्बन्ध पहिचान भएका घटनालाई हेर्दा ६७ प्रतिशतमा आफन्तबाटै हिंसा भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यसले पारिवारिक तथा नजिकको सम्बन्धभित्र हुने हिंसाको अवस्थालाई समेत उजागर गरेको छ।
ओसीएमसीबाट विभिन्न सेवा
हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितलाई एउटै प्रणालीमार्फत आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका ओसीएमसीले स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहजीकरण, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।
विभिन्न अस्पतालमा रहेका ओसीएमसीले सेवा विस्तारका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले मानसिक स्वास्थ्य उपचारसँगै घर पुनर्मिलन, सीप विकास र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
जनकपुर/एमआईएचएसले समुदायमा पुगेर सेवा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरण गराउने र सडक नाटकमार्फत जनचेतना फैलाउने काम पनि भइरहेको जनाइएको छ।
कलैया अस्पतालले पीडितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने संस्थासम्म पुर्याउन रेफरल प्रणाली विकास गरिरहेको छ। जलेश्वर अस्पतालमा भने छुट्टै ओसीएमसी कक्षसँगै कानुनी सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
जनशक्ति र सुरक्षित आवासको अभाव
ओसीएमसीको सेवा सञ्चालनमा भने विभिन्न चुनौती रहेको समीक्षा कार्यक्रममा औंल्याइएको छ। पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभावसँगै पीडितका लागि सुरक्षित आवास तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था कमजोर रहेको बताइएको छ।
फरेन्सिक सेवाका लागि आवश्यक दक्ष चिकित्सकको कमी, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सीमितता तथा मनोचिकित्सक र क्लिनिकल मनोविद्को पर्याप्त उपलब्धता नहुनु पनि समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ।
धेरै जिल्लामा सुरक्षित आवास गृहको अभाव हुँदा हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा राख्न कठिनाइ हुने गरेको छ।
सेवा प्रणाली सुधारमा जोड
ओसीएमसी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन चौबीसै घण्टा निःशुल्क र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्नेमा कार्यशालाले जोड दिएको छ।
पीडितको गोपनीयता कायम हुने सुरक्षित वातावरण, प्रभावकारी केस व्यवस्थापन, रेफरल तथा फलोअप प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
स्थानीय तह, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सम्बन्धित सेवा प्रदायकबीच समन्वय बढाएर पीडितले आवश्यक सेवा एउटै प्रणालीमार्फत सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशकी वरिष्ठ नर्स सुनिता गुप्ताले बताएकी छन्।