यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडक सुरक्षा र सेवा सुधारका लागि कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, अव्यवस्थित बसपार्क र मापदण्डविपरीतका ओभरलोड गाडीका कारण सर्वसाधारण जोखिममा परेको बताए। सांसद पाण्डेले लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि रोड परमिट दिने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। उनले कोटेश्वरलगायतका स्थानबाट चल्ने गाडीमा किन पटक–पटक अनियमितता हुने गरेको भन्दै विभागका अधिकारीहरूसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे।
उनले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई ‘गम्भीर भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिँदै तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरे।
‘एक बसपार्क नीति’ कार्यान्वयन नहुनुलाई उनले सरकारी निकायको चरम लापरवाहीको रूपमा चित्रण गरे। काठमाडौंका विभिन्न गल्ली र रिङरोडका जथाभावी स्थानबाट यात्रु चढाउने तथा टिकट काट्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको उनको भनाइ थियो।
विगतमा ट्राफिक प्रहरीले सकारात्मक पहल गरे पनि अन्य निकायको असहयोगका कारण उक्त नीति ओझेलमा परेको स्मरण गर्दै उनले चाडपर्वको अवसरमा मात्र नभई वर्षभरि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, सडकमा गुडेका मापदण्डविपरीतका ओभरलोड गाडी, ढालाभन्दा माथि सामान लोड गरिएका सवारीसाधन तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।
उनले लामो दूरीका सवारीसाधनको रोड परमिटमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए। पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि सुधार नहुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागले अनियमिततासम्बन्धी गुनासाप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
सांसद पाण्डेले काठमाडौंको ‘एक बसपार्क नीति’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सडक तथा गल्लीबाट जथाभावी यात्रु चढाउने–ओराल्ने र टिकट काट्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउँदै उनले यस्तो व्यवस्था दसैँ, तिहार र छठमा मात्र नभई वर्षभरि लागू हुनुपर्ने बताए।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने तथा ढालाभन्दा माथिसम्म असुरक्षित रूपमा सामान लोड गर्ने सवारीसाधनमाथि कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। बाह्य मुलुकबाट आउने ओभरलोड सवारीसाधनको समेत प्रभावकारी जाँच आवश्यक रहेको उनले बताए।
अब बैठकमा कुरा राख्ने मात्र नभई निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्ने बताउँदै उनले जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। अन्यथा संसदीय समिति स्वयं अनुगमनमा जाने चेतावनी उनले दिए।
यदि यी समस्याको समाधान र नीतिगत कार्यान्वयन नभए संसदीय उपसमिति आफैँ अनुगमनमा निस्किने र जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने चेतावनी सांसद पाण्डेले दिए। बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुपस्थितिले समेत समितिको कार्यसम्पादनमा असर पारेको भन्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।