प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गरेकी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो समयदेखि छलफल र गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयकमाथि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभापति शेरचनले सदनलाई जानकारी गराउँदै विधेयकलाई थप व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन समितिले गहन मेहनत गरेको बताएकी छन् ।
समितिले यस विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मात्र १६ वटा बैठक केन्द्रित गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलपछि समितिले विधेयकका साविकका ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । साथै, एक परिच्छेद थप गरिएको छ भने चार नयाँ दफा थपिएका छन् ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति शेरचनले प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोग नै विधेयकको मूल मर्म रहेको बताएकी छन् । प्रयोगशालाको परीक्षणमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने र गुणस्तर सुनिश्चिततालाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको उनले बताएकी छन् ।
समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, नागरिक स्तरबाट आएका सुझाव र विषय विज्ञहरूको परामर्शलाई आधार बनाएको छ ।