प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशले राज्यका ८५ वटा महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादित र नेतृत्वविहीन बनाएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सरकारले सुशासनको बहानामा ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको जिकिर गरेकी हुन् । उनले सरकारको यस कदमले मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त भएका झन्डै १६ सय पदाधिकारीलाई हटाएर राज्यका निकायलाई कमजोर बनाएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘राज्य सञ्चालन सनकका भरमा होइन, भिजनका आधारमा हुनुपर्छ । अध्यादेशको प्रयोग गरी संस्थामाथि बन्चरो प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास होइन । सरकारले संसद्को बाटो छलेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदको चर्चा चलाएर प्रशासन संयन्त्रलाई आतंकित र हतोत्साहित बनाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।’
उनले सरकारको उक्त कार्यलाई ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गरेजस्तै’ भनी टिप्पणी गरेकी छन् । सांसद शर्माले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बेलासम्म पनि निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानून संसद्मा दर्ता नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।