अध्यागमन प्रणालीमा अनधिकृत हेरफेरको आरोप

अध्यागमन विभागका कम्प्युटर अपरेटर राजीव महतोविरुद्ध सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अघि बढाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो हुँदै भएको अनुसन्धानपछि अख्तियारले महतोमाथि सरकारी तथा सार्वजनिक लिखतसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन दायर गरेको हो।

रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका–२ का ३१ वर्षीय महतोमाथि भिसासम्बन्धी विवरणमा गैरकानुनी हेरफेर गरेको, अभिलेखमा थपघट गरेको तथा भिसा शुल्कसम्बन्धी राजस्व विवरणमा समेत समस्या देखिएको आरोप छ। अभियोग प्रमाणित भए मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार कैद र जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ।

हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनको बयानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। बयानपछि थुनछेकसम्बन्धी बहस हुने र अदालतले धरौटी, साधारण तारेख वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

एउटै भिसा अर्को व्यक्तिको नाममा प्रयोग भएको आरोप

अनुसन्धानको मुख्य विषय लक्जम्बर्गका नागरिक पाउल क्रिस्टिन्सन पिरेरी गेडिज्टको नाममा रहेको नेपालको आवासीय भिसासँग सम्बन्धित छ। उक्त भिसाको विवरण पछि अमेरिकी नागरिक डिन जे रोबिन्सनको नामसँग जोडिएको अनुसन्धानबाट देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अभिलेखअनुसार गेडिज्टले लामो समयदेखि नेपालमा आवासीय भिसा प्रयोग गर्दै आएका थिए। अर्कोतर्फ रोबिन्सनले पनि नेपालमा विभिन्न समयमा पर्यटक तथा अध्ययन भिसा लिएका थिए। तर उनले आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिए पनि त्यससम्बन्धी आवश्यक सरकारी निर्णय भएको देखिएको थिएन।

यसैबीच गेडिज्टको नाममा रहेको आवासीय भिसाको विवरण परिवर्तन गरी रोबिन्सनको राहदानीसँग जोडिएको आरोप महतोमाथि लगाइएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अध्यागमन विभागको प्रणालीमा रहेको ‘ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन’ सुविधाको प्रयोग गरी गेडिज्टसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू रोबिन्सनको विवरणमा सारिएको देखिएको छ। त्यसपछि आवासीय भिसा रोबिन्सनको राहदानीमा समेत प्रयोग भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

प्रणाली प्रयोगमा विवाद

सामान्य अवस्थामा एउटै व्यक्तिको भिसा अभिलेखमा राहदानी नम्बर वा अन्य विवरण गलत भए त्यसलाई सच्याउन तथा सम्बन्धित विवरणहरू एकीकृत गर्न प्रणालीगत सुविधा प्रयोग गरिन्छ।

तर अनुसन्धान पक्षले यही सुविधाको दुरुपयोग गरेर दुई फरक व्यक्तिका विवरण आपसमा जोडिएको दाबी गरेको छ।

महतोले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आफ्नो अपरेटर आईडी प्रयोग भएको देखिए पनि आफूले यस्तो काम नगरेको उनको बयान छ। त्यतिबेला विभागको प्रणालीमा उक्त सुविधा उपलब्ध नै नभएको र आफूलाई भिसा प्रिन्टर, स्टिकर तथा सम्बन्धित प्रणालीमा आवश्यक पहुँचसमेत नरहेको उनको दाबी छ।

भिसा शुल्कको अभिलेख पनि अनुसन्धानमा

अनुसन्धानका क्रममा गेडिज्टको आवासीय भिसासँग सम्बन्धित शुल्क र राजस्वको विवरणसमेत परीक्षण गरिएको छ। विभागका विभिन्न कर्मचारीका प्रयोगकर्ता खाताबाट भिसा प्रक्रिया र प्रमाणीकरण भएको तथा १,२०० अमेरिकी डलर बराबरको शुल्क राजस्व प्रणालीमा देखिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

सो रकम तत्कालीन विनिमयदरअनुसार नेपाली रुपैयाँमा बैंकमार्फत जम्मा भएको विवरण पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ। त्यसपछि सोही भिसा नम्बर अर्को विदेशी नागरिकको राहदानीमा प्रयोग भएको विषय अनुसन्धानको मुख्य आधार बनेको हो।

श्रम स्वीकृतिबिनाको कुवेत यात्राबारे छुट्टै अनुसन्धान

यसै घटनाक्रमसँगै विमानस्थल अध्यागमनमा श्रम स्वीकृतिबिना एक नेपाली नागरिकलाई कुवेत जान अनुमति दिइएको अर्को विषय पनि अनुसन्धानमा आएको छ।

असोज ५ गते बिहान विमानस्थलको अध्यागमन क्षेत्रमा मनिष बिष्ट नामका व्यक्ति पुगेका थिए। सीसीटीभी फुटेजमा उनी लामो समयसम्म एक अध्यागमन अधिकारीसँग कुराकानी गरेको देखिएको अनुसन्धान पक्षको भनाइ छ। त्यसपछि उनलाई कुवेत प्रस्थान गर्न अनुमति दिइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा बिष्टलाई जापानमा रहेका एक व्यक्तिसँग सम्पर्क गराइएको र त्यसपछि २३ हजार रुपैयाँ बराबरको रकमको लेनदेन भएको विवरण बाहिर आएको छ। रकम पठाउन मोबाइलमार्फत क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको बताइएको छ।

अध्यागमन अधिकारीबाटै उक्त क्यूआर कोड उपलब्ध गराइएको देखिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। पछि घटनाबारे जानकारी पाएपछि रकम फिर्ता गरिएको समेत बताइएको छ। यस विषयमा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

समग्र घटनाले अध्यागमन प्रणालीमा कर्मचारीको पहुँच, सरकारी अभिलेखको सुरक्षा र भिसा तथा प्रस्थान अनुमति प्रक्रियाको निगरानीसम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ। दुवै विषयमा अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित निकाय तथा अदालतको निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।