कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विश्वविद्यालय सैन्य तालिम केन्द्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति र रणनीतिक अध्ययनको प्राज्ञिक थलो भएको स्पष्ट पारेकी छन्।
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता सुहाउँदो उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएकी हुन्। मन्त्री गौतमले विश्वविद्यालय रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहनुको कारण यसको विषयगत प्रकृति भएको बताइन्। विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक रूपमा स्वायत्त बनाउन बोर्ड अफ ट्रस्टीज र प्राज्ञिक परिषद्जस्ता छुट्टै संरचनाको परिकल्पना गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
संसद्मा सांसदहरूले उठाएको स्वायत्ततासम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री गौतमले राज्यप्रतिको संस्थागत उत्तरदायित्व र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता फरक पाटा भएको उल्लेख गरिन्। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा काम गर्ने संस्था भएकाले सरकारसँग यसको संस्थागत सम्बन्ध अनिवार्य रहेको उनको जिकिर छ। यद्यपि, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउन सकिने ठाउँमा संशोधनमार्फत छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘यो विश्वविद्यालय सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था होइन, यसको मूल कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा भएकाले समन्वयकारी मन्त्रालय रक्षा राखिएको हो। यसको अर्थ शैक्षिक र प्राज्ञिक कार्य सेनाको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रा सुरक्षा अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीलाई विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै जानेछ। नेपालको आफ्नै नलेज बेस निर्माण गरी अन्य मित्रराष्ट्रका विद्यार्थी र अधिकारीहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने अध्ययन केन्द्रका रूपमा यसलाई विकास गरिनेछ।’
यो विश्वविद्यालय स्थापनाको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशमा उच्चस्तरीय अध्ययनका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु रहेको छ। २०७६ सालको गठन आदेशबाट सुरु भएको यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब स्थायी ऐनमार्फत सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।