इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आईप्यान)ले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूका बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ।
आईप्यानले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूको बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। आईप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा तथा शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाबारे अपुष्ट सूचना प्रवाह हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्।
उनले सार्वजनिक बहस तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कलेजहरूको कानूनी हैसियतबारे प्रश्न भएमा आधिकारिक निकाय शिक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी नियमावली तथा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालन भइरहेको उनले बताएका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले नेपालमै विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराइरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
सम्बन्धित देशमै गएर अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्कको तुलनामा नेपालमा करिब १५ गुणा कम खर्चमा शिक्षा उपलब्ध भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा सम्बन्धित ऐन–नियमको अधीनमा रहेर सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले यस सम्बन्धमा जुन किसिमको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो तथ्यमा आधारित छैन भन्ने कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना भएको हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न, सत्यतथ्य बुझ्न तथा शैक्षिक संस्थाहरूको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न भए सम्बन्धित आधिकारिक निकायसँग जानकारी लिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। विशेषगरी कानूनी तथा नियामकीय विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक भए नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयसँग आधिकारिक जानकारी लिनसमेत हामी आग्रह गर्दछौँ। कतिपय पहिले नै कानूनी रूपमा निरूपण भइसकेका विषयका सम्बन्धमा समेत जुन किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यसका पछाडिको उद्देश्य र आधार के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षले तथ्य र प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ। हामी सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ।’
सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तथा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत यस क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको उनले बताएका छन्।
विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाको कानूनी हैसियतबारे भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि धारणा बनाउँदा कानूनी दस्तावेज, शिक्षा मन्त्रालयका आधिकारिक निर्णय तथा अदालतका फैसलालाई आधार बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।