बाढी–पहिरोको जोखिम बढाउँदै अव्यवस्थित बस्ती र सडक विस्तार

नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम नयाँ होइन। भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्रकोपसँग नेपाली समाज लामो समयदेखि जुध्दै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षमा विकास निर्माणको शैली, बस्ती विस्तार र सडकको अव्यवस्थित रेखांकनले प्राकृतिक जोखिमलाई झनै गम्भीर बनाइरहेको देखिन्छ।

नेपालका पुराना शहर र बस्तीहरूको अवस्थालाई हेर्दा पुर्खाहरूले बसोबासका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र उँचो स्थान रोजेको देखिन्छ। नदीको सक्रिय बहाव क्षेत्र तथा नियमित डुबानमा पर्ने फाँटलाई मुख्यतः खेतीपाती र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले भने सडक विस्तार र जग्गाको बढ्दो मागसँगै नदी किनार तथा उर्वर कृषि क्षेत्र बस्तीमा परिणत भइरहेका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर पछिल्ला बाढीका घटनामा देखिन थालेको छ। भोटेकोशी, त्रिशूली, रोशी तथा मेलम्ची क्षेत्रमा भएका बाढीका घटनाले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमाथि गरिएको अतिक्रमण र जोखिमयुक्त स्थानमा भएको बस्ती विस्तारको गम्भीरता देखाएका छन्।

सडकको रेखांकनले बदलिएको बस्तीको स्वरूप

पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा नदीको किनार वा समथर कृषि फाँटलाई प्राथमिकता दिँदा त्यस आसपास बस्ती विस्तार हुने क्रम बढेको छ। सडक पुगेपछि आवतजावत सहज हुने भएकाले मानिसहरू पनि सडक आसपास बसोबास गर्न आकर्षित हुन्छन्। त्यसक्रममा खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घर तथा अन्य संरचनाले ढाकिँदै जान्छ।

काभ्रेको काशीखण्ड क्षेत्र, बनेपा–पनौती सडक आसपास, पाँचखाल तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा यस्तो परिवर्तन देखिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सडकको रेखांकन कृषि भूमि र नदी क्षेत्रभन्दा सुरक्षित पाखा वा भित्तातर्फ केन्द्रित गर्न सकिएको भए कतिपय स्थानमा कृषि भूमि जोगाउन सकिने अवस्था रहेको विज्ञहरूको तर्क छ।

जुम्लाको तिला उपत्यका र सिञ्जाको अवस्थाले पनि सडक निर्माणको शैलीले पार्ने फरक देखाउँछ। तिला उपत्यकामा नदी तथा खेत आसपास सडक पुगेपछि बस्ती विस्तार हुँदै गएको छ। यसको विपरीत सिञ्जामा सडकलाई पाखा र भित्तातर्फ लैजाँदा उपत्यकाका कृषि फाँट तुलनात्मक रूपमा जोगिएका छन्।

सल्यानको शारदा नदी आसपास पनि सडकको अवस्थाले भूमि प्रयोगमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। नदीबाट केही टाढा र भित्तातर्फ सडक पुगेका ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर नपरे पनि नदी किनारबाट सडक गएको क्षेत्रमा खेतमा घर निर्माणको क्रम बढेको छ।

जोखिममा परेका सदरमुकाम र शहर

नदी किनार वा सम्भावित बाढी क्षेत्रमा सडक र बस्ती विस्तार हुँदा केही जिल्ला सदरमुकामसमेत जोखिममा परेका छन्। रामेछापको मन्थली, बझाङको चैनपुर र म्याग्दीको बेनीलाई यसका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

मन्थलीमा सदरमुकाम स्थानान्तरणपछि त्यहाँको कृषि भूमि प्रयोगमा आएको परिवर्तनलाई पनि यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षित स्थान हुँदाहुँदै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रशासनिक तथा शहरी केन्द्र विकास गर्ने निर्णयले भविष्यमा विपद्को असर बढाउन सक्ने देखिन्छ।

यसको विपरीत विगतमा निर्माण भएका केही सडकले सुरक्षित रेखांकनको अभ्याससमेत देखाएका छन्। धरान–धनकुटा, धनगढी–बैतडी तथा लामोसाँघु–जिरी सडकलाई पहाडी भूगोलअनुकूल सडक निर्माणका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपालमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) स्थापना गरिएको थियो। तर संस्थागत संरचना कमजोर हुँदै जाँदा सुरक्षित कृषि सडक निर्माणसम्बन्धी पुरानो अनुभव र अभ्याससमेत कमजोर हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

जग्गाको मूल्यवृद्धिले नदी किनारमा थप चाप

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षा बढेपछि धेरै मानिस शहर तथा सदरमुकामतर्फ बसाइँ सरे। सीमित आर्थिक क्षमताका कारण उनीहरूले शहर आसपासका तुलनात्मक रूपमा सस्ता जग्गा रोजे। त्यसपछि शहर केन्द्रित जनसंख्या वृद्धि, जग्गा कारोबार र रोजगारीको खोजीले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रसम्म बस्ती विस्तार गर्‍यो।

अर्कोतर्फ, गाउँमा रोजगारी तथा शिक्षा–स्वास्थ्यका अवसर कमजोर हुँदै जाँदा शहरतर्फ बसाइँसराइको दबाब थपियो। परिणामस्वरूप शहरका महँगा क्षेत्रमा बस्न नसक्ने वर्ग नदी किनार र अन्य असुरक्षित क्षेत्रमा पुग्न बाध्य भयो।

काठमाडौं उपत्यकाका डोल तथा सिमसार क्षेत्रको अवस्था पनि यही सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। विगतमा घर निर्माणका लागि उपयुक्त नमानिएका कतिपय क्षेत्र पछि जग्गा कारोबार र कित्ताकाटमार्फत आवासीय क्षेत्रमा परिणत भए। यसले प्राकृतिक पानी निकास प्रणाली र बाढीको जोखिममा असर पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

कानून छ, कार्यान्वयन कमजोर

नेपालमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकास रोक्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन। २०७२ सालको भूकम्पपछि शहरी योजना, बस्ती विकास तथा भवन निर्माणका मापदण्डसमेत लागू गरिएका छन्।

बस्ती विकासका लागि ऐतिहासिक बाढीको सतहभन्दा माथिका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, साना खोल्साबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने र बाह्रमासे नदीबाट पनि आवश्यक दूरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भवन निर्माणका लागि भू–ढलानसम्बन्धी मापदण्डसमेत तोकिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भू–जोखिमका आधारमा जग्गा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। तर कानूनी व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भइरहेको देखिन्छ।

पुनःनिर्माणमा नयाँ सोच आवश्यक

रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा भोटेकोशी तथा त्रिशूलीको बाढी, काभ्रेको रोशी र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा भएका विपद्ले पुनःनिर्माणको शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

अब पुनःनिर्माण गर्दा पुरानै स्थानमा संरचना बनाउनेभन्दा नदीको बहाव, भूगोल, सडक र बस्तीबीचको सम्बन्धलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ बस्ती बसाउँदा भू–जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नदी किनारलाई बस्ती विस्तारको क्षेत्र बनाउनुको सट्टा प्राकृतिक बहाव क्षेत्र र कृषि भूमिको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, नयाँ सडक निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म उर्वर फाँट र सिमसार क्षेत्र जोगाउँदै सुरक्षित भूभागबाट सडक लैजाने नीति आवश्यक देखिन्छ।

पुर्खाको अभ्यासबाट पनि सिक्नुपर्ने

नेपालका पुराना बस्तीहरूको अध्ययनले प्रकृतिसँग अनुकूल हुने गरी बसोबास विकास गर्ने ज्ञान विगतमा रहेको देखाउँछ। उँचो र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा घर तथा बस्ती राख्ने र नदी आसपासका समथर भूमिलाई खेती तथा अन्य काममा प्रयोग गर्ने अभ्यास त्यसको उदाहरण हो।

आज प्रविधि र पूर्वाधार विकासका नाममा प्राकृतिक संरचनामाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, हिमबाढी र अन्य विपद्को जोखिम थप जटिल बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो विकास शैलीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

रसुवामा आएको जस्तो ठूलो हिमबाढी कहिले र कहाँ आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन सक्छ। तर जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गर्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना लागू गर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संरक्षण गर्ने र भवन तथा सडक निर्माणका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने सम्भावित क्षति घटाउन सकिन्छ।

अबको पुनःनिर्माण केवल भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने कार्यमा सीमित हुनु हुँदैन। बस्ती कहाँ राख्ने, सडक कुन भूभागबाट लैजाने र नदीको बहाव क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा अर्थशास्त्री हुन्।)