नेपाली काँग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको औपचारिक विरोध गर्दै यसलाई संसद्मार्फत नै छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काँग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने सरकारी कदम संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत रहेको बताएकी छन् । प्रमुख सचेतक थापाले कानूनमन्त्री सोविता गौतमले विगतमा आफैँले उठाएको संशोधनको एजेण्डा र अहिले सरकारमा रहँदा लिएको अडान विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको हाम्रो वर्तमान कानून मन्त्रीज्यू आफैँले हिजो राख्नुभएको संशोधन, हिजो राम्रो हिजो राइट हुने, आज त्यही संशोधन रङ हुने किन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू उब्जिएको छ र अध्यादेश ल्याएर हिजो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि यही भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा खेरी नेपाली काँग्रेसले त्यतिबेला यसको विरोध नै जनाएको थियो । यसलाई दफावार रूपमा छलफलमा ल्याएर, सदनबाट छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यतिबेला पनि अडिग थियौँ र आज पनि नेपाली काँग्रेस यो भूमिको जुन अध्यादेश ल्याइयो, छलफल गरेर सदनबाट छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने थियो भन्ने कुरामा हामी त्यही नै छौँ ।’
नेपाली काँग्रेसले यसअघि पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास हुँदा विरोध जनाएको स्मरण गराउँदै थापाले अध्यादेशभन्दा संसद्को सार्वभौम मञ्चबाटै बृहत् छलफल गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।