महामन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ— विवादित निर्णयको बचाउभन्दा सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा आलोचक नागरिकमाथि धरपकड गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
पौडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा लोकप्रियतालाई मात्रै नियुक्तिको आधार बनाउन नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, संस्थागत क्षमता, विश्वसनीयता, नैतिकता र जवाफदेहितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।
उनले सामाजिक तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुको सट्टा सरकारले तिनको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
पौडेलले लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा नियुक्तिको औचित्य र छनोटका आधार पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारले ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार स्पष्टता नआएसम्म नियुक्तिको औचित्य र छनोट प्रक्रियाबारे उठेका जिज्ञासा सम्बोधन हुन सक्दैनन्।
सरकारको आलोचना गर्ने तथा निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नागरिकलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिने र पछि छाड्ने व्यवहार उचित नभएको पौडेलको टिप्पणी छ। उनले सरकारलाई आलोचनालाई दबाउनेभन्दा निर्णयको समीक्षा गर्न सुझाव दिएका छन्।
पौडेलले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा त्रुटि देखिए सच्याउन आग्रह गर्दै प्रश्न उठाउने नागरिकलाई भयभीत पारेर शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएका छन्। विवादित नियुक्तिबारे जवाफदेहिता देखाउनु र आवश्यक परे निर्णय सुधार्नु नै सरकारको जिम्मेवारी भएको उनको धारणा छ।