नेपालको नागरिक समाजले हिमाल र हिमाली समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न विश्व समुदायसँग माग गरेको छ ।
आगामी नोभेम्बर २०२६ मा टर्कीको अन्ताल्यामा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अघि काठमाडौंमा नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै विश्व समुदायसँग यस्तो माग गरेको हो । रसुवा–भोटेकोशी विपद्जस्ता पछिल्ला घटनाले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको भन्दै नागरिक समाजले जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई सम्मेलनको केन्द्रमा राख्न आह्वान गरेको छ ।
सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन’ को प्रतिवेदनअनुसार मानवीय गतिविधिका कारण बढ्दो तापक्रमले हिमालय क्षेत्रमा भूगर्भीय जोखिम बढाएको छ । सन् १९७५ यता हिमालय क्षेत्रले २७ मिटर बरफको मोटाइ गुमाइसकेको छ भने यही गतिमा उत्सर्जन जारी रहे यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत हिउँ र हिमनदी लोप हुने खतरा छ ।
नेपाली नागरिक समाजले कोप–३१ मा जलवायु न्यायका पक्षमा २५ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा ‘हिमाल र क्रायोस्फियर’ लाई युएनएफसिसिसीको स्थायी कार्यसूची बनाउने, क्षति तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त व्यवस्था गर्ने तथा पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने मुख्य माग छन् ।
अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेका मुलुकलाई जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा निरन्तरता दिनुपर्नेमा नागरिक समाजले जोड दिएको छ । साथै, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कटौती गरी छिटो, न्यायपूर्ण र लैङ्गिक समानतामा आधारित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु न्यायको माग अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदा नेपालभित्रै विपद् प्रभावितलाई राहत वितरणमा भइरहेको असमानतालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले विपद्बाट प्रभावित नभएका व्यक्तिका घरमा राहत पुग्ने तर घर भत्किएका, परिवारका सदस्य गुमाएका, घाइते भएका र आफन्त हराएका व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्थाले जलवायु न्यायको अवधारणामै प्रश्न उठाउने बताए ।
जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाउनुअघि नेपालले आफ्नै समाजमा न्यायको अवधारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ढकालले आन्तरिक जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायका साथै वातावरणीय न्याय र जलवायु न्यायबीचको भिन्नता बुझेर त्यसअनुसार पैरवी गर्नुपर्ने बताए । उनले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रबाट भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढ्ने अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढी र थामे क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाबाट प्रभावित नेपाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । तर, नेपालले वन संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको विषयलाई वातावरणीय न्यायसँग जोडेर उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक वन संरक्षणले वनजङ्गल जोगाउन र खानेपानीका मुहान संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै ढकालले नेपाली समुदायले गरेको संरक्षणको प्रतिफल र योगदानको उचित मान्यता तथा न्यायका लागि पनि पैरवी गर्नुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक वनबाट ठूलो सङ्ख्यामा खानेपानीका मुहान संरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीय समुदायले गरेको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ढकालले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको हिमाली क्षेत्रको मुद्दा र भोटेकोशी बाढीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले देशको आधिकारिक धारणा समेटिएको दस्तावेज तयार गरिरहेको छ । त्यसमा भाषागत तथा अन्य सुधार भइरहेको र अन्तिम रूप दिएपछि सरोकारवालासँग साझा गर्ने तयारी छ ।
हिमालसम्बन्धी मुद्दालाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा समेट्न नेपालले आवेदन दिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गरेको उनले बताए । यस विषयमा भुटानले संयुक्त रूपमा पहल अघि बढाउन सहमति जनाएको जानकारीसमेत उनले दिए । हिमाली देशका साझा समस्या र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नेपाल र भुटानसहित अन्य देशबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
ढकालका अनुसार नेपाल, भुटान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले प्रस्ताव गरेका विभिन्न कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायको समन्वयमा एउटै संयुक्त कार्यक्रममा समेट्ने तयारी गरिएको छ । चार देशका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने क्रममा सबै देशका मुद्दा र प्राथमिकता समेट्ने साझा शीर्षक तथा पृष्ठभूमि तयार पारिएको उनले बताए । उनले नोभेम्बर १२ का लागि संयुक्त कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिँदै नेपालको तर्फबाट भोटेकोशीको विपद् र सगरमाथासम्बन्धी विषयसमेत कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिएको बताए ।
ढकालले भने, “जलवायु न्याय र वातावरणीय न्यायबीचको भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय माग्नुपर्छ भने सामुदायिक वन संरक्षणजस्ता नेपाली जनताको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र सम्मानका लागि वातावरणीय न्यायको पैरवी गर्नुपर्छ । कोप सम्मेलनको तयारीअन्तर्गत कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र दातृ निकायको सहयोग नपाए वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालले हिमाल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भुटानलगायतका देशसँग सहकार्य अघि बढाएको छ । साथै, राष्ट्रिय धारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिने र सरकारी तथा प्याभिलियन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ ।”
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकार र नागरिक समाज साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, विपद् व्यवस्थापन तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (हानि तथा क्षति) का विषय सामूहिक रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भट्टराईले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालले सरकारको आलोचनामा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने बताए । सरकारले पनि हिमाल, विपद् र हानि तथा क्षतिका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै साझा राष्ट्रिय अडानले नेपालको वार्तास्थिति बलियो बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले नेपालले आफ्ना मुद्दा एक्लै उठाउनुको सट्टा समान समस्या भोगिरहेका अन्य देशलाई समेत समेटेर सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालले अन्य देशको नेतृत्व गर्दै साझा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सके वार्तामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “नेपालको जलवायु मुद्दामा सरकारसँगै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्दा हाम्रो पक्ष बलियो हुन्छ । हिमाल संरक्षण, विपद् जोखिम र क्षति तथा नोक्सानीका मुद्दा सामूहिक रूपमा उठाउँदै नेपालले अन्य प्रभावित राष्ट्रहरूको समेत नेतृत्व गर्नुपर्छ । साथै, नेपाललाई समर्थन गर्ने दक्षिण एसियाली, एसियाली र विश्वव्यापी नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्छ । सरकारलाई आलोचना गर्नुभन्दा साझा राष्ट्रिय हितका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नु अहिलेको उपयुक्त रणनीति हो ।”
नेपाललाई सहयोग गर्न दक्षिण एसिया, एसिया तथा विश्वभरका नागरिक समाजलाई एकजुट गराउने रणनीति आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । नेपाललाई माया गर्ने र जलवायु न्यायका पक्षमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर नेपालको पक्षमा समर्थन जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नागरिक समाजले विकास सहायता र ऋणलाई जलवायु वित्तका रूपमा गलत तरिकाले व्याख्या नगर्न दातृ निकायहरूलाई चेतावनी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेका स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार संरक्षण गर्दै स्थानीय तहसम्मै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।