दशैँ–तिहारलाई वर्षभरिकै कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिने न्यूरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमा समेत व्यापार नभएपछि चिन्तित छन्।
विगतमा दशैँ–तिहारको एकदेखि डेढ महिनाको व्यापारबाट छ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्दै आएका व्यवसायीका अनुसार यस वर्ष व्यापार नै भएन। जसका कारण बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउन समस्या पर्ने देखिएको छ। कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापारमा सुधार आउन नसक्दा व्यवसायीहरू चार–पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन्। चाडपर्वमा हुने कारोबारबाट नियमित आर्थिक दायित्वसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था बनेपछि व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ।
न्यूरोडका व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोराले दशैँ–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार भएको बताए। टाढाटाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको हिसाब मिलाउने अवसर यसपटक गुमेको उनले बताए।
कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै बोहोराले व्यवसायीले न घरभाडामा सहुलियत पाएको न बैंकको ब्याजमा राहत पाएको बताए। व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। घरधनीलाई राज्यले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने तथा बैंकले ब्याजमा राहत दिने व्यवस्था गर्न सके व्यवसायीलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ।
बोहोराले भने, ‘मोटामोटी दशैँ–तिहारको व्यापारबाट छ महिनाको आर्थिक व्ययभार मिलाउने काम हुन्थ्यो। पेन्डिङ कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, स्टाफको तलब र साहुसँगको कारोबार मिलाउनेदेखि छ महिनासम्मको आर्थिक व्यवहार धान्ने आधार यही व्यापार थियो। एकदेखि डेढ महिना व्यापार हुँदा हाम्रो आर्थिक व्यवहार मिलाउन सहज हुन्थ्यो। कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक व्यवहार मिलाउने कुरा हो यो। यहाँ धेरैले कमाउने त थोरै प्रतिशतले मात्र होलान्, त्यो अलग पाटो हो। धेरैजसो व्यापारीले आफ्नो आर्थिक व्यवहार मिलाउने हो।
टाढाटाढाबाट व्यापारीहरू आउने भएकाले पनि कारोबारको हिसाब मिलाउने अवसर हुन्थ्यो। तर यसपटक त्यो हुन सकेन। विगत चार–पाँच वर्षदेखि, कोरोना महामारीपछि, व्यापार व्यवसायमा संलग्न हामी सबैजसो व्यवसायी समस्यामा छौँ। ठूला व्यवसायीलाई ठूलो समस्या होला, साना व्यवसायीलाई सानो समस्या होला, तर सबैजसो मर्कामा छन्।
कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर बढेर १५, १७, १८, १९ र २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर राज्यका तर्फबाट न घरभाडामा छुट भयो, न बैंकको ब्याजमा कुनै सहुलियत पाइयो। कतिपय साथीहरूले राहत नपाउँदा निकै कठिन परिस्थिति भोग्नुपरेको छ। यही आर्थिक पीडाका कारण धेरैले आत्महत्या गरेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यो पीडा सबैमा छ। कसैलाई बढी होला, कसैलाई कम होला, तर हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा यो समस्या भोगिरहेका छौँ।
राज्यका तर्फबाट यस्ता घटना र समस्याका बेला व्यवसायीलाई पर्याप्त सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदैन। हुन त हाम्रो देशको आर्थिक क्षमता सीमित छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर पनि व्यापारीहरूलाई दिइनुपर्ने सहुलियत मैले कतै देखेको छैन। व्यापारीलाई राहत दिन घरधनी, बैंक र राज्यबीच समन्वय हुनुपर्छ। घरधनीले पनि बैंकबाट ऋण लिएका हुन सक्छन् र उनीहरूले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले घरधनीलाई केही राहत दिने र घरधनीले व्यवसायीलाई घरभाडामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, बैंकले पनि व्यवसायीलाई ब्याजमा केही राहत दिनुपर्छ। तर व्यवसायीलाई राहत दिने यस्ता संरचना र व्यवस्था हुन सकेका छैनन्।’
न्यूरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायका अनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित बनाएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उनले बताइन्।
व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ। प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उनले बताइन्। राज्य र घरधनी दुवैबाट व्यवसायीको समस्याप्रति पर्याप्त चासो नदेखिएको भन्दै उनले व्यापार छाडेर जान पनि नसक्ने र व्यापार गरेर खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्।
उपाध्यायले भनिन्, ‘भूकम्प गएपछि नै हाम्रो व्यापार खस्किएको हो। भूकम्पपछि व्यापारमा गिरावट आयो, त्यसपछि नाकाबन्दी भयो। देशमा यस्ता विभिन्न समस्या, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापारमा मात्र असर पार्छन्। व्यापार हुनै सक्दैन। अब व्यापार होला कि भनेर आशा गर्छौँ, तर अर्को वर्ष पनि हुँदैन। फेरि कुर्छौँ, जाडो कुर्छौँ, हिउँद कुर्छौँ, तर व्यापार हुँदैन। अब त व्यापार नै हुन छोडेको छ। के गर्ने? समस्या धेरै छन्। अब कसरी टाउको उठाउने भन्ने विषयमा हामी निकै चिन्तित छौँ।
अर्कोतर्फ, घरभाडा पनि निरन्तर बढिरहेको छ। प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा भाडा बढाइन्छ। १० प्रतिशत मात्र होइन, २० देखि ४० प्रतिशतसम्म पनि बढेर आउँछ। हाम्रो यो मर्का न राज्यले बुझ्छ, न घरबेटीले। कसैले पनि हाम्रो समस्या बुझ्दैनन्। घरबेटीहरूको पनि एकाधिकार छ। आखिर हामी राज्यलाई कर तिर्ने व्यापारी हौँ। हामीले कर तिरिरहेका पनि छौँ।
कहिले आन्दोलन हुन्छ, कहिले भूकम्प जान्छ, कहिले नाकाबन्दी हुन्छ। अहिले भोटेकोशीको घटनाले पनि हामी निकै पीडित भएका छौँ। तर व्यापारीले कतैबाट पनि सहायता पाउँदैनौँ। अब हामीले व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, व्यापार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ। अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै छ।’
व्यवसायीले भोगिरहेको समस्यामा बैंकबाट कर्जा लिन कठिन प्रक्रिया र घरभाडा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत कमजोरी पनि थपिएको न्यूरोडका व्यापारी नरेश कटुवालले बताए। बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको र लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। ब्याजदर घटे पनि व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्जा सहज रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
कटुवालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्छ। घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र घरधनी तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
अहिले ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको कटुवालको भनाइ छ। करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई छोटो सूचनाका आधारमा हटाउन सकिने अवस्थाले असुरक्षा बढाएको उनले बताए। त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको घरबहाल करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीलाई हटाउनुपरे अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
कटुवालले भने, ‘बैंकमा अत्यधिक पैसा थुप्रिएको छ, तर व्यापारी–व्यवसायीहरूले सहज ढङ्गले त्यसलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। बैंकका विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया छन्। अहिले ब्याजदर कम भए पनि व्यवसायीहरूले त्यसलाई सही ढङ्गले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। लगानीका लागि बैंकमा माग गर्न जाने स्थिति पनि सहज छैन। नीतिगत रूपमा धेरै झन्झटिला प्रावधान छन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले यी नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ।
हामीले पटक–पटक उठाउँदै आएको अर्को विषय घरभाडा हो। स्क्वायर फिटका आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा प्रणाली लागू हुन सकेको छैन। घरभाडामा एकाधिकारजस्तो अवस्था छ। समग्रमा सरकारले र स्थानीय सरकारले कानुनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तथा सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा घरधनी र घरबहालमा बस्ने व्यवसायीबीच सहज वातावरण बन्न सकेको छैन।
अहिले ३५ दिने सूचना जारी गरेर कुनै व्यवसायीलाई घर वा सटरबाट निकाल्न सकिने प्रावधान छ। कुनै व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। तर ३५ दिने सूचना जारी गरेकै भरमा उसलाई हटाउन सकिने अवस्था छ। त्यसैले हामीले यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दुईदेखि तीन वर्षसम्मको करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र घर खाली गराउनुपरेमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ।’
व्यवसायीहरूका अनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्यूरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अब राज्यले यस्ता समस्या गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत, सहुलियत र कानुनी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।